चिपळुणातील उड्डाणपुलाचे कोसळलेले गर्डर हटविण्यासाठी यंत्रणा अखेर दाखल
By संदीप बांद्रे | Published: December 7, 2023 06:41 PM2023-12-07T18:41:52+5:302023-12-07T18:42:19+5:30
चिपळूण : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील बहाद्दूरशेखनाका येथील कोसळलेल्या उड्डाणपुलाचे गर्डर, लाँरसह अन्य साहित्य हटवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नागपूर येथील ...
चिपळूण : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील बहाद्दूरशेखनाका येथील कोसळलेल्या उड्डाणपुलाचे गर्डर, लाँरसह अन्य साहित्य हटवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नागपूर येथील माते ऍन्ड असोसिएटस् या तज्ज्ञ एजन्सीची टिम येथे दाखल झाली आहे. त्यामुळे उड्डाणपूल कोसळल्यानंतर तब्बल पावनेदोन महिन्यानंतर ते हटविण्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे.
पेढे-परशुराम ते खेरशेत या चिपळूण टप्प्यातील चोपदरीकरणाचे बहुतांशी काम पूर्ण गेल्यानंतर उड्डणपूल कामाला गती देण्यात आली. मात्र काम सुरू असताना 14 ऑक्टोबरला उड्डाणपूलाचा काही भाग लाँचरसह कोसळला. त्यानंतर या उड्डाणपुलासदंर्भात शासनाने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली. या नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने अहवाल दिल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी दिल्ली येथे प्राथमिक बैठक झाली होती. कोसळलेल्या उड्डाणपुलाचे गर्डर आणि लाँचर काढण्याचे काम अडचणीचे असल्याने अशी कामे केलेल्या तज्ञ एजन्सीची मदत घेण्याचे ठरले होते.
त्यानुसार नागपूर येथील माते ऍन्ड असोसिएटस् या तज्ज्ञ एजन्सीची मदत घेण्याचा निर्णय झाला. त्यास राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने मान्यता दिली. काम करताना एकाचवेळी उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूने गर्डर बसवण्याचे काम करता येते. यासाठी महामार्ग कंत्राटदार ईगल कंपनीने आणखी एक लाँचर देखील आणला आहे. परंतू लटकणारे गर्डर जमिनीवर उतरवणे व त्यातील केबल सोडवणे हे अत्यंत कठीण व जिकीरीचे काम असल्याने त्यासाठी तज्ज्ञ एजन्सीचा सल्ला आवश्यक आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून या कामाला मान्यता मिळाल्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून या एजन्सी टिममधील सदस्य येण्यास सुरूवात झाली आहे.
शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत या एजन्सीचे अधिकारी येथे दाखल होणार आहेत. लिफ्टसह काही यंत्रणाही मागविण्यात आली आहे. येथे यंत्रणा दाखल होताच सेटअप पूर्ण झाल्यानंतर गर्डर आणि लाँचर हटविण्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे. गर्डर हटविण्याचे काम करताना शक्यता महामार्गी एक लेन बंद ठेवावी लागणार असल्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञ समितीच्या पाहणीनंतरच प्रशासन त्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून सांगण्यात आले.