कुंभार्ली घाटातील रस्ता खचला!, मनसेने बॅरल, झेंडे उभारून वाहतूकदारांना दिला सावधानतेचा इशारा

पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत अवघड असणारा कुंभार्ली घाट महत्वाचा

चिपळूण : कराड-चिपळूण मार्गावरील कुंभार्ली घाटातील रस्ता काही ठिकाणी खचला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याठिकाणी बॅरल उभारून वरवरची उपाययोजना केली असली तरी धोका कायम आहे. याविषयी मनसेचे वाहतुकसेना जिल्हाध्यक्ष राजू खेतले यांनी दखल घेत दगडाने भरलेले बॅलर, झेंडे,आणि पट्टे लावून सावधानतेने प्रवास करण्याचे सूचित केले आहे. या रस्त्यावर कोट्यवधीचा निधी खर्च घालणाऱ्या आणि दुर्घटनाग्रस्त ठिकाणी दुर्लक्ष करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकामाला लवकरच जोरदार दणका देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

जुना विजापूर रस्ता म्हणून ओळख असलेला, पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत अवघड असणारा कुंभार्ली घाट राज्यातील महत्वाच्या घाटामध्ये नोंदला गेला आहे. या घाटातील रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च होत असतो. मात्र तरीही घाटातील रस्ता सुस्थितीत टिकत नाही. अतिशय अवघड वळणाचा असलेल्या कुंभार्ली घाटात तीन ते चार ठिकाणी रस्ता खचला आहे. कित्येक दिवस खचलेल्या रस्त्यावर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही खबरदारी घेतली नाही. केवळ रिकामे बॅलर उभारून ठेवल्याने वाहतूकदारांसाठी ते तितकेच असुरक्षित ठरत आहे.

याबाबत प्रवाशी आणि वाहनधारकांच्या तक्रारी लक्षात घेत मनसेचे वाहतूकसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू खेतले आणि पदाधिकारी यांनी जाऊन घाटातील रस्त्याची पाहणी केली. धक्कादायक वास्तव्य समोर आल्यानंतर तात्काळ वाहतूक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष मिलिंद कदम, खेर्डी शाखाध्यक्ष प्रशांत हटकर, संजय वाजे, आशिष गजमल, विकास म्हादम, कल्पेश म्हादम, नरेंद्र म्हादम, चम्या म्हादम, आदित्य तंबीटकर, निरंजय म्हादम, प्रतीक आंग्रे आदींनी दगडाने भरलेले बॉलर, मनसेचे झेंडे मनसेचा पट्टा लावून धोकादायक ठिकाणी वाहनचालकांना सावधानतेने गाडी चालवण्याचे सूचित केले आहे. 

या संदर्भात वाहतूकसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू खेतले यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. घाटावर होणार खर्च, अनावश्यक बांधलेल्या भिंती आणि गरज आहे त्या ठिकाणी न घेतली काळजी या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच एप्रिल, मे पासून ही परिस्थिती असताना उपाययोजना का केली नाही, असा सवाल करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याचे उत्तर द्यावेच लागेल, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.