शेतीची माती न होण्यासाठी मजबूत धोरण हवे

शेतकऱ्यांना मिळायला हवी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच्या धोरणांची साथ

रत्नागिरी : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, हे शालेय अभ्यासक्रमातील वाक्य प्रत्यक्षात मात्र खरे होत नाही. प्रादेशिक रचनेनुसार कृषी आणि कृषीपूरक क्षेत्रांमधील धोरणांमध्ये बदल करणे गरजेचे असतानाही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ज्या कोकणात पूर्वी खाडीकिनारी द्विदल धान्य मुबलक पिकत होती, तिथे आता रखरखाट दिसतो. कोकणातील माती कसदार आहे. या मातीला धोरणांचे खतपाणी दिले, तर शेतीमधील गतवैभव परत मिळू शकतील, हे नक्की.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांची भौगोलिक रचना, हवामान सारखेच आहे. दोन्ही ठिकाणच्या शेतीबाबतच्या समस्याही सारख्याच आहेत. तुकड्या-तुकड्यांची शेती दोन्ही जिल्ह्यांत आहे. त्यामुळे शेती फायदेशीर होत नाही, अशी ओरड दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये आहे. एकीकडे उद्योग नाहीत आणि दुसरीकडे शेतीतून कुटुंबाचे पोट भरत नाही. त्यामुळे कोकणी माणसाला मुंबईची वाट धरण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने काही धाेरणात्मक बदल केले, राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी शेतीला महत्त्व दिले, तरच यात सुधारणा होईल. नाहीतर शेतीची माती होण्यास वेळ लागणार नाही.

सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन गरजेचे

१. तुकड्यातुकड्यांची शेती फायदेशीर होत नाही. कमी क्षेत्रामुळे यांत्रिक अवजारांचा वापर करता येत नाही. आधुनिकता आणता येत नाही. त्यात मजुरांची समस्या खूप वाढत आहे.
२. या सर्वासाठी सामूहिक शेती हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. त्याला प्रोत्साहन देणारे सरकारी धोरण गरजेचे आहे. या माध्यमातून पाणी उपलब्ध आहे, तिथे दुबार शेतीही यशस्वी होऊ शकेल.

पाणी अडवण्याच्या योजनेत बदल हवा

• शेतीसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती पाणी. डिसेंबर महिन्यापासून कोकणातील नद्या, नाले, विहिरींमधील पाणी कमी होत जाते.
• भरपूर पाऊस असला, तरी जांभ्या दगडामुळे पाणी झिरपून समुद्राला जाऊन मिळते. यावर पर्याय शोधायला हवा. अशा जमिनीमध्येही पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी काय करायला हवे, यासाठी तज्ज्ञांची मते घ्यायला हवीत.
• प्रदेश-प्रदेशाची भौगोलिक रचना वेगळी आहे. त्यामुळे एकच योजना महाराष्ट्रभर वापरण्यात अर्थ नाही. पाणी अडवणुकीच्या प्रादेशिक योजनाच यातून तारू शकतात.
• त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांशी संवाद हवा.

माकडे, वानरे त्रासदायक

सध्या जी काही लागवड होत आहे, त्याला माकडे आणि वानरांचा खूप त्रास आहे. त्यावर काहीच पर्याय निघत नसल्याने अनेकजण शेती सोडण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहेत. असे झाल्यास उद्या इथे प्रत्येक गोष्ट बाहेरूनच आणावी लागेल. इथली शेती टिकून राहायला हवी. त्यासाठी माकडांचा प्रश्न आधी सोडवायला हवा.

भाजीपाला लागवडीला प्रोत्साहन द्यायला हवे

जिल्ह्यात घराच्या परसदारी लागवड हाेणारी पालेभाजी वगळता जिल्ह्यात व्यावसायिक पद्धतीने भाजीची लागवड होत नाही. समूह शेतीच्या माध्यमातून व्यावसायिक पद्धतीने भाजीपाला लागवडीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. तयार माल बचत गटांच्या माध्यमातून विक्रीला जायला हवा, म्हणजे शेतकरी आणि बचत गट दोघांचाही यातून फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी सरकारी योजनांची गरज आहे.

प्रक्रिया उद्योगांवर विशेष भर हवा

अनेकदा स्थानिक शेतमालाला चांगला भाव मिळत नाही. त्यासाठी त्यावरील स्थानिक उत्पादनांवरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यायला हवी. तसे झाल्यास उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल. करवंद, जांभळे यांसारख्या स्थानिक उत्पादनांची व्यावसायिक लागवड न होण्यास तेच कारण आहे. हंगामी असला, तरी हा व्यवसाय अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देईल.

कमी पाण्यावरील पिकांचे पर्याय लाेकांसमाेर ठेवायला हवेत

१. कोकणातच काम करणारे दापोलीचे डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ अत्यंत सक्षम आहे. भात, आंबा, काजू नारळासह अनेक शेतमालाच्या नव्या जाती विद्यापीठाने शोधल्या आहेत, पण पावसाळी शेतीनंतर पाण्याअभावी जमिनी तशाच पडून राहतात, ही मोठी समस्या आहे आणि त्यावर पर्याय शोधणे गरजेचे आहे.
२. कमी पाण्यामध्येही घेता येतील अशी पिके विशेषत: भाजीपाला यावर संशोधन व्हायला हवे. भाजीपाल्याला बाजारपेठेची वानवा नाही. त्यातही गावठी भाजीला अधिक भाव मिळतो. त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा, तरच शेतीला ‘अच्छे दिन’ येतील.