शासकीय योजनेत भेदभाव नको

विजयकुमार राठोड : प्रशासकीय कामकाजात पादर्शकता महत्त्वाची

रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रशिक्षणार्थी (क. र.) अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर खूप काही शिकायला मिळाले. रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी राधाकृ ष्णन बी., जिल्हा परिषदेच्या तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासकीय कामकाज करण्याची संधी मिळाली. या कालावधीत लोकांचे समाधान करण्याची संधी मिळाली. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रशासकीय काम पारदर्शकपणे केल्याचे समाधान आहे. यापुढील कालावधीतही कायद्याच्या चौकटीत राहून जनतेचे समाधान करण्याचा आपला प्रयत्न राहील, असे दापोलीचे प्रभारी तहसीलदार विजयकुमार राठोड म्हणाले. त्यांच्याशी ‘लोकमत’ने थेट संवाद साधला असता शासनाच्या अनेक योजनांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

प्रश्न : प्रशासकीय अधिकारी म्हणून तुम्हाला आलेला अनुभव कसा आहे ?
उत्तर : प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आलेला अनुभव खूप चांगला आहे. या कालावधीत जनतेशी सुसंवाद वाढविण्याचे काम केले. प्रशासनाबद्दल लोकांचा काही गैरसमज असू शकतो. योजना राबविताना शासनाने काही अटी घालून दिलेल्या असतात. शासनाच्या नियमांचे पालन करुन योजना राबवावी लागते. मात्र, काहीवेळा लोकांमध्ये गैरसमजसुद्धा होऊ शकतात. परंतु त्या कामाबाबत जनतेचे योग्य समाधान झाले तर विरोध राहात नाही. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत विभाग, नगरपालिका, महसूल या तीनही विभागात काम करण्याची संधी मिळाली. तीनही ठिकाणी लोकांना अभिप्रेत असल्याचे काम आपल्या हातून घडले. कोणताही भेदभाव न करता पारदर्शक व समाधानकारक काम आपल्याकडून झाले आहे. समाधान योजनेद्वारे लोकांचे समाधान करण्याला प्रथम प्राधान्य देणे सुरू आहे. काही ठिकाणी वाईट अनुभवसुद्धा आले. शासनाची योजना एखाद्या वाडीत राबविली जाते व त्याच गावातील विशिष्ट जातीच्या दुसऱ्या वाडीत ही योजना राबविली जात नाही. शासकीय योजनेत भेदभाव केला जातो, असे होऊ नये.
प्रश्न : कोणत्या प्रशासकीय योजनांवर अधिक भर देणे गरजेचे आहे?
उत्तर : जनतेच्या हितासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. काही योजना प्रशासकीय पातळीवरुन राबविल्या जातात तर काही योजना लोकसहभागातून थेट राबविल्या जातात. लोकसहभागातून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा सरकार फिड बॅक घेत असते. त्याचे मॉनेटरिंग केले जाते. त्यामुळे योजना अल्पावधीतच यशस्वी होतात. उदाहरणार्थ देशात सुरु असलेले स्वच्छ भारत मिशन किंवा राज्यात सुरु असलेली जलयुक्त शिवार या योजना लोकसहभागावर आधारित आहेत. स्वच्छ भारत मिशन योजनेतून अनेक शहरे व ग्रामपंचायती १०० टक्के स्वच्छ होण्याच्या वाटेवर आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आली. जलयुक्त शिवार मोहीम फार महत्त्वपूर्ण योजना आहे. गावागावात वनराई बंधारे बांधून पाणी साठवणूक केल्याने पाणी टंचाईवर मात करण्यास मदत झाली आहे. वनराई बंधाऱ्यांमुळे शिवारातील पाण्याच्या पातळीत वाढली आहे.
मार्च महिन्यात जाणवणाऱ्या पाणीटंचाईचा कालावधी वनराई बंधाऱ्यामुळे वाढला आहे. वनराई बंधाऱ्यांमुळे दोन महिने पाणीसाठा वाढला आहे. जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येत आहेत. शासनाच्या समाधान योजनेमुळे कामाला गती येऊन ठराविक कालावधीत कामे पूर्ण होत असल्याने समाधान योजनेचे अधिक समाधान लोकांना मिळत आहे. समाधान योजनेमुळे दाखले वाटपाचे काम गतिमान झाले आहे. शासनाच्या अनेक योजनांना गती देण्याचे काम सुरु आहे. जनतेने सहकार्य केल्यास प्रशासन गतिमान व्हायला वेळ लागणार नाही. लोकसहभागावर आधारित योजनांवर भर देणे गरजेचे आहे, असे वाटते. लोकसहभागावर आधारित यापूर्वी अनेक योजना राज्यात यशस्वी झाल्या आहेत. अशा योजना अल्पावधीत यशस्वी होत आहेत. परंतु त्या योजनांचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे.
प्रश्न : नगरपालिका क्षेत्रातील कामकाज कसे वाटले?
उत्तर : नगरपालिका क्षेत्रातील काम करताना वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच काही समस्या निर्माण होत आहेत. रोजगाराच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील लोंढे शहराकडे येत असल्याने झोपडपट्ट्या निर्माण होत आहेत. अनधिकृत बांधकाम, शौचालय, कचऱ्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. शहरातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरविणे नगरपालिकांचे काम असते. शहरातील कामे दर्जेदार होणे गरजेचे आहे. असे असताना दरवर्षी रस्ते व गटारावर निधी खर्ची पडतो. वर्षानुवर्षे तीच तीच कामे केली जातात. यावरुन ही कामे दर्जेदार नाहीत. निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे शासनाचे नुकसान होत आहे. याला आळा घालणे गरजेचे आहे. नगरपालिकेने चांगल्या सेवा नागरिकांना पुरविणे गरजेचे आहे. नगरपालिका, जिल्हा परिषद येथे राजकीय मंडळींचा राजकीय हस्तक्षेप असतो. लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप योग्य असल्यास त्याचा विचार व्हायला हवा. कारण लोकप्रतिनिधी व प्रशासन एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. परंतु लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप योग्य असला पाहिजे. कार्यक्षेत्राबाहेरच्या व्यक्तीने राजकीय दबाव टाकल्यास शासनाच्या नियमाला अधीन राहूनच कामे व्हायला हवीत. कारण कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये, कायद्याने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत.
प्रश्न : शासनाचा महसूल वाढविण्यासाठी कोणते प्रयत्न व्हायला हवेत?
उत्तर : शासनाचा महसूल वाढवण्यासाठी अवैध धंद्यांना आळा घालणे, बेकायदेशीर गौण खनिज, वाळू उत्खनन, माती उत्खनन बंद करुन त्यावर दंडात्मक कार्यवाही करुन शासनाचा महसूल वाढविणे गरजेचे आहे. शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करून त्याच्याकडून दंड वसुली केली पाहिजे. शासनाची महसूल वसुली वेळेत करुन शासनाचे टारगेट पूर्ण करणे गरजेचे आहे. महसूल विभागातील काही चुकीच्या पायंड्यांमुळे महसूल प्रशासन बदनाम झाले आहे. पारदर्शक व गतिमान प्रशासन करणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. काणतेही काम वेळेत व्हायला हवे.
प्रश्न : योजना सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करणार?
उत्तर : अधिकारी म्हणून काम करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. कारण आपण गरीब कुटुंबातून आल्यामुळे समाजातील समस्या जाणून घ्यायला वेळ लागत नाही. शासनाच्या योजनांची ज्यांना गरज आहे, त्यांनाच मिळाल्या पाहिजेत. ज्यांना घर नाही त्यांना घरकुल मिळाले पाहिजे. परंतु बऱ्याच बेघर लोकांना घर मिळत नाही. कारण त्यांच्याकडे दारिद्र्य दाखला, वास्तव्य पुरावा नाही. अनेक आदिवासी, भटक्या विमुक्तांकडे रहिवासी दाखला नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. परंतु काही लोकांना गरज नसताना योजनांचा लाभ मिळत आहे, ही परिस्थिती बदलायला हवी. योजनांमध्ये पारदर्शकता यायला हवी. गरीब कुटुंबातील अनेक गरिबांची नावे दारिद्र्यरेषेत नाहीत. मात्र, चुकीच्या सर्वेमुळे मध्यमवर्गीयांची नावे दारिद्र्यरेषेत होती. आता सरकारने याबद्दल कडक पावले उचलली असून, भविष्यात गरजवंतालाच सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. त्यासाठी नि:स्वार्थी, पारदर्शक कामाची गरज आहे.
- शिवाजी गोरे