कसेल त्याची जमीन नाहीच!

कायदा झाला, पण अंमलबजावणी? : अशिक्षित शेतकरी हक्काबाबतच अनभिज्ञ

शोभना कांबळे ल्ल रत्नागिरी
भारत कृषिप्रधान देश असल्याने स्वातंत्र्योत्तर काळात कृषिक्षेत्राला प्राधान्य दिले गेले. ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वाचा अवलंब या काळात झाला म्हणूनच पुढे १ एप्रिल १९५७ रोजी कृषक दिनाची घोषणा करून कुळांना जमीनमालक म्हणून घोषित करण्यात आले. मात्र, त्यावेळी बहुसंख्य शेतकरी (कूळ वहिवाटदार) अशिक्षित असल्याने त्यांच्या या हक्कांबाबत त्यांना जाणीव झाली नाही. आतापर्यंत या कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये म्हणावी तशी जागृती झालेली नाही. सुधारित तरतुदी झाल्या. पण, महसूल यंत्रणेकडून स्थानिकस्तरावर होणारी पीकपाहणी वस्तुस्थितीजन्य होत नसल्याने अनेक कुळे वर्षानुवर्षे कूळ कायद्यापासून ‘बेदखल’च राहिलेली आहेत.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यातील बेदखल कुळांच्या समस्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. सन १९९४ - ९५मध्ये शासनाने कुळांच्या समस्येवर उपाययोजना म्हणून सप्टेंबर १९९४ ते जून १९९५ या कालावधीत विशेष धडक मोहीम राबवली होती. मात्र, यात कुळाचे हक्क अधिकार अभिलेखानुसार थेट हक्क नोंदणी पत्रकात नोदणी करण्याच्या प्रक्रियेला जमीन मालकांनीच हरकती घेतल्या आणि मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८च्या कलम ७० - ब मधील तरतुदीनुसार तहसीलदार ते अगदी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्याकडे दावा दाखल केल्याने या न्यायाधिकरणाने शासनाची ‘विशेष धडक मोहीम’ अवैध ठरवली. त्यामुळे या काळात कुळांचे हक्क प्रस्थापित होऊ शकले नाहीत.
७० - (ब)मधील तरतुदीनुसार या कुळांना आपली वहिवाट सिद्ध करण्यासाठी खंडाच्या पावत्या आदी कागदोपत्री पुरावे, साक्षी पुरावे तसेच नांगर, बैलजोडी, शेतीची अवजारे आदी वस्तुस्थितीजन्य पुरावे तेही कागदोपत्री द्यावे लागत होते. मात्र, खंडाच्या पावत्या या प्रमुख पुराव्यासाठी जमीन मालकांचे तसेच इतर कागदपत्र मिळणे अवघड असल्याने या कुळांना आपली वहिवाट सिद्ध करणे अशक्य होत होते. त्यामुळे ही कुळे बेदखलच राहिली.
यावर उपाययोजना म्हणून शासनाने २३ जानेवारी २००१ साली पुन्हा सुधारणा अध्यादेश काढला. मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८च्या कलम ४मध्ये सुधारणा करून वस्तुस्थितीजन्य अडचणींची कागदपत्र रद्द केली. केवळ प्रतिज्ञापत्र आणि ठरावाच्या आधारे शेतकऱ्याला आपली कूळवहिवाट सक्षम अधिकाऱ्यासमोर सिद्ध करू शकेल, अशी तरतूद या २००१ मध्ये झालेल्या सुधारणेने करून दिली. यात तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मात्र, यात आवश्यक असलेली सरपंच, पोलीसपाटील, त्या जमिनीला लागून असलेला लागवडदार आणि त्या गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती अशी चार प्रतिज्ञापत्र मिळवणे त्या वहिवाटदाराला कठीण होऊ लागले. गावातील राजकारण तसेच काही प्रकरणात आपापसातील हेवेदावे ही कारणे अडचणीची ठरू लागली. त्यामुळे या तरतुदीचा फारसा काही उपयोग झाला नाही.
यावर उपाययोजना म्हणून पुन्हा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांसाठी शासन महसूल व वन विभागाकडील १२ मे २००६च्या परिपत्रकान्वये मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८च्या कलम ४मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार कूळवहिवाट अद्याप अधिकार अभिलेखात दाखल न झालेल्या बेदखल कूळवहिवाटदारांना परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारेही आपली कूळवहिवाट निश्चित करू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
या सुधारणेनुसार कुळाचे हक्क सिध्द होत असल्यास जमिनीच्या खरेदीची किंमत जमिनीच्या आकाराच्या २०० पट इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. ही भरून कुळांना जमिनीचे मालक करण्याचा सोपा मार्ग या तरतुदीने मिळवून देण्यात आला आहे.
कूळ कायद्यातील तरतुदी
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोणतीही जमीन १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ शेतकऱ्याकडून कसण्यात येत असेल, तर ती व्यक्ती कूळ म्हणून समजली जाते. अशा व्यक्तिला मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८चे कलम ७०-(ब)मधील तरतुदीनुसार पुराव्यानिशी आपला हक्क शाबित करता येतो.
कुळाने जमीन मालकाला ठरलेला खंड दरवर्षी रोख दिला पाहिजे. खंडाच्या पावत्या जमीन मालकाकडून घेणे आवश्यक आहे. यात काही वाद झाल्यास तो तहसीलदारांकडून निश्चित करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच जमीन मालकाच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यास कुळाने जमीन मालकाचा खंडही वाढवून दिला पाहिजे.
जी कुळे कृषक दिनी जमीनमालक म्हणून घोषित झाली आहेत, त्यांनी जमीन मालकाला खंड देण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, जमीनमालक विधवा, अज्ञान, सशस्त्र फौजेत नोकरी करत असल्यास शारीरिक, मानसिक दुर्बल असल्यास त्याच्या कुळांना अशा रितीने मालक समजण्यात येणार नाही, असा शासनाचा नियम आहे.
सक्षम संघटना नाही
पीकपाहणी वस्तुस्थितीजन्य नसल्याने कूळवहिवाटसाठी गाव नमुना क्र. १२वर त्याची १२ वर्षे जमीन कसत असल्याची नोंद होत नाही, कुळांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकारण बाजुला ठेवून शेतकऱ्यांसाठी लढा देणारी एक सक्षम संघटना जिल्ह्यात तयार झालेली नाही.