जिल्ह्यात १४१ गावात रेशनच नाही

प्रस्तावांना अल्प प्रतिसाद : महिलांचीही दुकाने चालवण्याकडे पाठ

रत्नागिरी : ‘प्रत्येक महसुली गावाला एक दुकान’ असा आदेश असला तरी शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे नवीन दुकानांच्या प्रस्तावांना अल्प प्रतिसाद लाभत असून, आधीच मंजूर असलेल्या दुकानांपैकीही १४१ दुकाने रिक्त आहेत. महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येत असले तरी आर्थिक सक्षमतेचा अभाव आणि शासनाच्या धोरणातील त्रुटी यामुळे महिलाही दुकाने चालवण्यासाठी पुढे येण्यास अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यात पूर्वी ८९४ दुकाने मंजूर होती. त्यात आता २६ नवीन दुकानांची भर पडल्याने मंजूर दुकानांची संख्या ९२० इतकी झाली आहे. त्यापैकी सध्या १४१ दुकाने कायमस्वरूपी रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या ७७९ दुकाने कार्यरत आहेत. त्यापैकी ७३ दुकाने महिला बचत गट चालवत असून, ३३ दुकाने पुरूष बचत गट चालवत आहेत. ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून या रिक्त दुकानांपैकी ४३ दुकाने तात्पुरत्या व्यवस्थापनाखाली चालवायला दिलेली आहेत. उर्वरित ९८ दुकाने लगतच्या दुकानाला जोडलेली आहेत.
जिल्ह्यात १५३६ महसुली गावे आहेत. शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक महसूल गावात रेशन दुकान असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी २००७ साली शासनाने महिला बचत गटांना नवीन दुकाने चालविण्यास द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा विभागाकडून नव्या दुकानांसाठी जाहीरनामे वारंवार काढण्यात आले होते. मात्र, त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे येथील महिला बचत गटांचे अजूनही आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण झाले नसल्याने दुकान चालविण्याबाबत त्यांच्या मनात शंका आहे. त्यामुळे या दुकानांसाठी महिला बचत गट पुढे आले नाहीत. त्यामुळे शासनाने निर्णय बदलून समाजातील इतर घटकांना दुकाने चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यातच शासनस्तरावर असणाऱ्या त्रुटींना तोंड देणे फार कठीण आहे. नैसर्गिक त्रुटी आणि घटीच्या बाबी शासन मानायला तयार नसल्याने आहे त्यापैकी काहींनी दुकाने बंद करून दुसरे व्यवसाय सुरू केले. याचा परिणाम नवीन दुकानांवर झाला असून ती चालविण्यासही पुढे येत नाहीत.
सध्या ही रिक्त दुकाने शासनाने तात्पुरत्या व्यवस्थापनावर चालविण्यास दिली असली तरी या तात्पुरत्या चालविणाऱ्यांना कायमस्वरूपी दुकानांप्रमाणे कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ही दुकाने सांभाळणाऱ्या या व्यवस्थापनाला कायमस्वरूपी करण्याची मागणीही रास्तदर धान्य दुकान चालक - मालक जिल्हा संघटनेकडून गेल्या कित्येक वर्षापासून होत आहे.
मात्र, शासन मूग गिळून राहिले आहे. त्यामुळे आता या दुकानदारांमध्येही नाराजी आहे. तसेच रिक्त ९८ दुकाने लगतच्या दुकानांना जोडल्याने या भागातील ग्रामस्थांना अनेक मैलांची पायपीट करत दुसऱ्या दुकानांमधून धान्य आणावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचीही गैरसोय होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत अडकलेल्या २६ नव्या दुकानांना आता दिवाळीनंतर मंजुरी मिळाली आहे. ही दुकाने आता लवकरच सुरू होणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील मंजूर दुकानांची संख्या आता ९२० इतकी झाली आहे. पुढच्या महिन्यात आणखी १५ नवीन दुकानांना मंजुरी मिळणार असून त्यामुळे हा प्रश्न काही अंशी सुटणार असल्याचे पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
४जिल्ह्यात १५३६ महसुली गावे.
४शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक महसूल गावात रेशन दुकान असणे आवश्यक.
४जिल्ह्यातील मंजूर दुकानांची संख्या आता ९२० इतकी.
जिल्ह्यात महसुली गावाप्रमाणे मंजूर झालेली नवीन २६ रेशन दुकाने (तालुकानिहाय)
तालुकागावे
दापोली (४)असोंड, वडवली, कोंगळे, सातांबा
खेड (९)होडखाड, उधळे खुर्द, दाभिळ, नीळीक, भिलारे आयनी, गुंदे गणवाल, वाळंजगाव, वेताळवाडी, तिसे खुर्द
गुहागर (३)मुसलोंडी, भातगाव धक्का, खामशेत
चिपळूण(२) वैजी, पाचाड
संगमेश्वरतळवडे तर्फ देवरूख, मेढेतर्फ (६)फुणगूस, दाभोळे, कुटगिरी, अणदेरी, पाटगाव.
लांजा (२)देवधेतर्फ बौद्धवाडी, नांदिवली.
तालुकामंजूर दुकानेकार्यरत रिक्त
पूर्वीचीनवीनकायम
स्वरूपी मंडणगड४७०३३१४
दापोली १०८४८४२८
खेड११६९११६०९
चिपळूण६९३५६१६
गुहागर१४५२१२९१८
संगमेश्वर१२०६११९०७
रत्नागिरी १३१०९५३६
लांजा ६३२६१ ०४
राजापूर९५०८६०९
एकूण८९४२६७७९१४१
येथील बचत गट आर्थिकदृष्ट्या अजूनही सक्षम नाहीत. त्यामुळे भागभांडवल जमा करून ते एकत्रित वापरण्याची मानसिकता त्यांच्यात निर्माण झालेली नाही. आपल्याला दुकान चालविताना तोटा झाला तर... ही भीती त्यांच्या मनात असते. भांडवलाचा प्रश्न सुटला तर त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेचाही प्रश्न सुटेल.
- अशोक कदम, जिल्हाध्यक्ष, रास्तदर धान्य दुकान चालक मालक संघटना, रत्नागिरी