‘तंटामुक्त’ लोकचळवळ व्हावी

बहुउद्देशीय मोहीम : खाडीपट्ट्यातील काही तंटामुक्त समित्या नावापुरत्या

खाडीपट्टा : गावागावात किरकोळ कारणावरून निर्माण होणारे वाद तंट्याचे रुप धारण करतात, असे तंटे समूळ नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरु केली. आता सर्वच तंटे सोडवण्यासाठी ही समिती परिश्रम घेत आहे. मात्र, याला मर्यादा पडत आहेत. ही मोहीम लोकचळवळ म्हणून राबवल्यास गाव तंटामुक्त होण्यास अधिकच बळकटी येणार आहे.
पूर्ववैमनस्य आणि किरकोळ मतभेदांमधून तंट्यांची निर्मिती होत असल्याचे गृहमंत्रालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारित बहुउद्देशीय अशी तंटामुक्त मोहीम सुरु केली. राज्यातील संपूर्ण गावे तंटामुक्त व्हावीत, हा त्यामागील हेतू होता. परंतु, ग्रामीण भागातील अनेक गावात तंटे आणि अवैध व्यवसाय राजरोस सुरु असतानाही केवळ बक्षिसाच्या लालसेपोटी पोलिसांच्या मदतीने खोटी कागदपत्र तयार करुन गाव तंटामुक्त झाल्याचे अहवाल शासन दरबारी सादर करण्यात आले.
काही गावांमध्ये ग्रामस्थांनी सरपंचाविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. खाडीपट्ट्यातील बहुतांश तंटामुक्त समित्यांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे सदस्य काम करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर या समित्यांमधील सदस्य नेमून दिलेल्या प्रवर्गामधील नसल्याचे आढळून आले आहे. हा प्रकार नागरिकांना असह्य होत आहे. मात्र, या साऱ्या प्रकाराबद्दल पोलिसांसह प्रशासनातील कोणतीही यंत्रणा तंटामुक्त समित्यांचा कारभार कोणत्या दिशेने चालला आहे, याची साधी चौकशी करीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
काही गावे तंटामुक्त गाव होण्यासाठी खडतर मेहनत घेत आहेत. मात्र हे प्रमाण खूपच कमी आहे. ज्या गावांना आणि तंटामुक्त समित्यांना पारितोषिके प्राप्त झाली आहेत. त्यांचा शासनाने एकदा सर्वे करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. समाजातील कोणाही व्यक्तीचे आर्थिक नुकसान होऊ नये.
कुटुंबाची, समाजाची व गावाची शांतता धोक्यात येऊ नये, यासाठी तंटे सामोपचाराने व आवश्यक अशा यंत्रणेमार्फत मिटविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर नव्याने तंटे निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घेणे हे मोहिमेचे तीन भाग आहेत. या तिन्ही भागांतील कार्यवाही व तंटे मिटवण्याची मोहीम ही लोकचळवळ म्हणून राबवली जावी. त्यामधून गावे तंटामुक्त व्हावीत, यासाठी मोहीम राबवल्यानंतर तंटामुक्त झालेल्या गावांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. त्यामुळे महालोक अदालतीला तंटामुक्त समितीची सांगड घालून राबवल्यास अधिक चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. (वार्ताहर)

समित्यांचे फलित काय ?
गावात तंटे आणि अवैध धंदे सुरू असतानाही केवळ बक्षिसाच्या लालसेपोटी पोलिसांच्या मदतीने खोटी कागदपत्र बनवून गाव तंटामुक्त असल्याचा अहवाल शासन दरबारी सादर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
काही गावांमध्ये तंटामुक्त समितीवर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या सदस्यांचा समावेश असल्याचा आरोप.
प्रशासनातील कोणत्याही यंत्रणेचे तंटामुक्त समितीकडे लक्ष नाही.