गेल्या ३० वर्षांत मे महिन्यात मिळेना ‘हापूस’, आर्थिक गणित विस्कटून आंब्याचा ‘रामराम’

काही ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यातील आंबा शिल्लक

रत्नागिरी : बदलत्या वातावरणाच्या चक्रव्यूहमध्ये सापडलेल्या आंबा हंगाम बागायतदारांची आर्थिक गणिते विस्कटून अखेरच्या टप्प्यात आली आहेत. काही ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यातील आंबा शिल्लक आहे. मात्र, मे महिन्यात आंबा खायाला न मिळण्याची ही गेल्या ३० वर्षांतील पहिलीच वेळ आहे.

यावर्षी पाऊस लांबल्याने पालवी मोठ्या प्रमाणात आली. अपेक्षित थंडी न पडल्याने पालवी जून झाली. परंतु, मोहर प्रक्रिया झाली नाही. पहिल्या टप्प्यात १० ते १५ टक्के आंबा होता. दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यात मोहरच आला नाही. चाैथ्या टप्प्यात मोहर झाला. महागडी कीटकनाशके फवारूनही ‘थ्रीप्स’ आटोक्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात काही भागात किरकोळ प्रमाणात आंबा होता तर काही भागात नव्हता. त्यातच उच्चत्तम तापमानामुळे फळगळ, आंबा भाजणे, साक्याचे वाढलेले प्रमाण याचा फटका आंबा बागायतदारांना बसला. थ्रीप्स व तुडतुड्यावर प्रभावी कीटकनाशक बाजारात न आल्यास भविष्यात हा धोका कायम राहण्याची शक्यता आहे.

त्यातच ज्या बागायतदारांनी कराराने आंबा कलमे घेतली आहेत, त्यांना तर चांगलाच फटका बसला आहे. कराराचे पैसे देऊन झाले आहेत. मात्र, अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही, त्यातच केलेला खर्चही निघालेला नसल्याने बागायतदार आर्थिक संकटात आले आहेत. खत व्यवस्थापन, कीटकनाशके, मजुरी, इंधन, रखवाली, साफसफाई, वाहतुकीसाठी केलेला खर्चही वाया गेला आहे. हा खर्च कसा उभा राहणार, याची चिंता बागायतदारांना आहे.

आंबा उत्पादनासाठी बँकांकडून कर्ज घेण्यात येते. त्या कर्जाची परतफेड जून अखेरपर्यंत करावी लागते. आता कर्जाची परतफेड कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एका पेटीसाठीचा खर्च

मजुरीसाठी ४००/ ५०० रूपये, वाहतूक ५० ते १००, खोका/पिंजरा १००, इंधन खर्च ५० /१००, कीटकनाशके ३००, रखवाली ५०, साफसफाई ४०, करारासाठी पेटीला ५०० त्यामुळे एकूण १७०० ते १८०० रूपये खर्च.

भेट नाहीच

रत्नागिरी दाैऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याचा आंबा बागायतदारांनी प्रयत्न केला. मात्र, ही भेट झालेली नाही.

यावर्षी इतका भयानक अनुभव एवढ्या वर्षात कधी अनुभवला नाही. आंबा उत्पादनासाठी केलेला खर्च वाया गेला. आंबाच नसल्यामुळे पदरी काहीच आले नाही. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदत करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, पुढील वर्षीच्या हंगामासाठी शेतकरी उभे राहू शकणार नाहीत. - राजन कदम, बागायतदार