राज्यपालांकडून न झालेल्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार - मंत्री उदय सामंत

वैयक्तिक पातळीवर अशी याचिका दाखल करता येईल का, याबाबत आपण विधिज्ञांशी चर्चा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रत्नागिरी : सव्वावर्षापूर्वी राज्यपालांकडे विधान परिषदेसाठी १२ आमदारांची यादी कॅबिनेटच्या मंजुरीने पाठवण्यात आली आहे. मात्र त्यांनी ती अजून मंजूर केलेली नाही. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल का, असा विचार आपण करत असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. शिवसेनेकडून किंवा महाविकास आघाडीकडून नाही तर वैयक्तिक स्तरावर आपण असा विचार करत असल्याचे ते म्हणाले.

रत्नागिरीत एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्याबाबत उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारंनी या निकालाबाबत सरकारची भूमिका पुणे येथे स्पष्ट केलीच आहे. या निकालानंतरची आवश्यक असलेली कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष, सभापती, विधानसभा सचिवालय करतील. विधीमंडळ त्याबाबत विचार करेल, असे ते म्हणाले.

सव्वा वर्षापूर्वी कॅबिनेटकडून १२ आमदारांची नावे मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यात उर्मिला मातोंडकर, नितीन बारगुडेपाटील, आनंद शिंदे, विदर्भातील काही सहकारी अशांचा समावेश आहे. या यादीला अजून मंजुरी मिळालेली नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल का, याचा विचार आपण वैयक्तिक करत आहोत. त्याच्याशी पक्षाचा किंवा महाविकास आघाडीचा संबंध नाही. वैयक्तिक पातळीवर अशी याचिका दाखल करता येईल का, याबाबत आपण विधिज्ञांशी चर्चा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ती कोणाच्या माध्यमातून करावी, याचाही विचार सुरू आहे. ज्याप्रमाणे १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. त्या पद्धतीने विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती करता येईल का, अशी विनंती न्यायालयाकडे करता येईल का, असा विचार सुरू आहे. तसे झाल्यास त्या १२ लोकांवरील अन्यायही दूर होईल.

सोमवारपर्यंत याबाबत काहीतरी निर्णयापर्यंत येऊ. यावर आपण स्वत: याचिका दाखल करु किंवा ज्या १२ जणांची नावे या यादीत आहेत, त्यांच्यापैकी कोणी याचिका दाखल करेल, असे काहीही निश्चित नाही. विधिज्ञांशी चर्चा करुन मगच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. जर पुढे जाऊन काही फरक पडणार नाही, असा सल्ला विधिज्ञांनी दिला तर पुढे जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.