सरकारमुळेच पारंपरिक मच्छिमारांची उपासमार : सदाभाऊ खाेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2021 04:33 AM2021-03-27T04:33:33+5:302021-03-27T04:33:33+5:30
दापोली : सरकार बेकायदेशीर मासेमारीला पाठीशी घालत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांची उपासमार सुरू असल्याची टीका रयत क्रांतीचे अध्यक्ष, माजी ...
दापोली
: सरकार बेकायदेशीर मासेमारीला पाठीशी घालत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांची उपासमार सुरू असल्याची टीका रयत क्रांतीचे अध्यक्ष, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. हे सरकार शोलेमधल्या गब्बरसिंगसारखे आहे. सर्वसामान्य जनतेला घाबरून लुटण्याचे काम हे सरकार करीत आहे; परंतु आपल्यातीलच कोणाला तरी जय, वीरू बनवून या गब्बरविरुद्ध लढा द्यायला पाहिजे, तरच सामान्य माणूस जगू शकेल, असे ते म्हणाले.
सदाभाऊ खोत यांनी शुक्रवारी दापाेलीचा दाैरा केला. यावेळी त्यांनी साखळी उपाेषणाला बसलेल्या मच्छिमारांची भेट घेऊन चर्चा केली.
बेकायदेशीर एलईडी हायस्पीड परप्रांतीय बोटी आपल्या राज्याच्या हद्दीमध्ये येऊन मासेमारी करत आहेत. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवर मत्स्य दुष्काळसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वेळीच त्याला आवर घातला नाही, तर कोकणातील पारंपरिक मच्छिमार देशोधडीला लागेल. यासाठी कठोर कायदा होण्याची गरज आहे. मात्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. बेकायदेशीर एलईडीद्वारे होणाऱ्या मासेमारीमुळे समुद्रातील मत्स्यसाठा तर नष्ट होतच आहे; परंतु कोकणातील पारंपरिक मासेमारीवर जगणारा मच्छिमार समाज त्याचबरोबर पूरक व्यवसायसुद्धा देशोधडीला लागले आहेत. त्यामुळे सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे, असे सदाभाऊ खाेत म्हणाले.
राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंगळवारी बैठकीला बोलावले असून, मच्छिमारांचे शिष्टमंडळ घेऊन आपण मंगळवारी राज्यपालांची भेट घेणार आहोत. या भेटीदरम्यान काही मागण्या आपण त्यांच्याकडे ठेवणार आहोत. तसेच कोकणातील मच्छिमारांना दिलासा देण्यासाठी समुद्रातील मासेमारीला मत्स्य शेतीचा दर्जा द्यावा, यासाठी आपण पाठपुरावा करणार आहोत. तसेच समुद्रातील बेकादेशीर एलईडी बंदी कायदा भावा मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच नुकसानभरपाई मिळावी. शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमार बँकेचे बिनव्याजी कर्ज मिळावे, त्यांचे कर्ज माफ व्हावे आदी मागण्यांसाठी आपण राज्यपालांशी चर्चा करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.