पशुवैद्यकीय खात्याची अवस्था बिकट

गुहागर तालुका : अपुऱ्या अधिकारी संख्येमुळे अडचणी; पशुसंवर्धन खात्याकडे दुर्लक्ष

असगोली : भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतीपूरक उद्योग म्हणून पशुपालनाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या विभागाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र पशुसंवर्धन खाते निर्माण केले. परंतु, सुरुवातीपासूनच या खात्याला कायम दुय्यम दर्जा देण्यात आल्याने या खात्याचा कारभार गतीमान होण्याऐवजी तो मंद झाला. शासनानेही पशुसंवर्धन खात्याला अत्यावश्यक सोईसुविधा पुरविण्याबाबत सतत आखडता हात घेतला. त्यामुळे आज या खात्यामधील महत्त्वाच्या पशुधन अधिकारी तसेच पर्यवेक्षकांसह अनेक पदांवरील जागा रिक्त असल्याने पशुधनाचा विकास खुंटल्याचे चित्र आहे.
गुहागर तालुक्याचा विचार केल्यास या ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन खात्यासाठी राज्य शासनाकडून पूर्वी सेवेचे चांगले जाळे विणण्यात आल्याची नोंद मिळते. त्यामध्ये पंचायत समिती कार्यालयात स्वतंत्र विभाग व स्वतंत्र कार्यालय तयार करुन त्यामध्ये तालुका पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) या जागेवरील १ अधिकारी व त्यांच्या हाताखाली आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. त्याचबरोबर एकूण १५ पदे या खात्यासाठी मंजूर आहेत. परंतु, राज्य शासनाच्या गेल्या काही वर्षातील अनुत्साही धोरणामुळे या खात्यात नवी भरती करण्यात आली. त्यामुळे आज या खात्यामधील अनेक महत्त्वाची पदे आज रिक्त आहेत.
या खात्याची सद्यस्थिती पाहिल्यास यामधील पंचायत समिती पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) हे प्रमुख पद रिक्त आहे. तसेच गुहागर, हेदवी, शृंगारतळी, पडवे व कारुळ या पाच जागांपैकी गुहागर, हेदवी व शृंगारतळी या तीन जागांवरील जिल्हा परिषदेतर्फे नेमण्यात आलेले पशुधन विकास अधिकारी हे पद रिक्त आहे. तर कोतळूक, वेळंब, आबलोली, शिवणे, अडूर, पालशेत, गिमवी, पवारसाखरी, तळवली व पिंपर या दहा जागांपैकी केवळ अडूर आणि गिमवी या दोन ठिकाणीच राज्य शासनातर्फे नेमणूक केलेले पशुधन पर्यवेक्षक कार्यरत आहेत. तर उर्वरीत ८ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील एकूण १६ जागांपैकी ५ जागीच पशुधन विकास किंवा पशुधन पर्यवेक्षक अधिकारी कार्यरत असल्याने त्यामधील एका अधिकाऱ्याला पंचायत समितीच्या तालुका पशुधन विकास अधिकारी पदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. तर उर्वरीत चार अधिकाऱ्यांना तालुक्यातील उर्वरीत ११ पदांवरील अतिरिक्त कामकाज सांभाळण्याची वेळ आली आहे. एका अधिकाऱ्याला दोन-तीन ठिकाणांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. त्यामुळे नियमित कामापेक्षा अधिकचे काम करण्याची वेळ या अधिकाऱ्यांवर आली आहे. या अधिकाऱ्यांना फोनवर संपर्क होईल त्याप्रमाणे गावोगावी शेतकऱ्यांच्या घरी किंवा शेतामध्ये जावून जनावरांची तपासणी व इलाज करावा लागत आहे. तसेच कार्यालयीन कागदी घोडेही नाचवावे लागत असल्याने सर्वांच्याच नाकीनऊ आले आहे. (वार्ताहर)


या खात्यामध्ये गावोगावी नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्यांना अन्य शासकीय खात्यांप्रमाणे सुसज्ज हेडक्वार्टर, कार्यालय, सहाय्यक लिपीक, शिपाई व अन्य सोयीसुविधा नाहीत. गुहागर तालुक्यातील १० पशुवैद्यकीय केंद्रात परिचराच्या जागा मंजूर असताना केवळ एका ठिकाणी परिचर भरण्यात आला आहे तर उर्वरीत ९ ठिकाणच्या जागा रिक्तच आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर खोली उघडून तिची साफसफाई करावी लागते. अन्य शासकीय कार्यालयांप्रमाणे कुठल्याही सोईसुविधा उपलब्ध नसल्याने या अधिकाऱ्यांना गरीब शेतकऱ्यांच्या जनावरांना डोळ्यासमोर ठेवून नि:स्वार्थी भावनेने काम करावे लागते.

शासनाने २००८ साली नवा अध्यादेश काढून पदविकाधारक पशुधन विकास पर्यवेक्षकांना पशुपक्षांवर शस्त्रक्रिया व गंभीर इलाज करण्यास मज्जाव केला. त्यांना कृत्रिम रेतन व जुजबी बायो उपचारांव्यतिरिक्त अन्य महत्त्वाच्या सेवांचे ज्ञान असूनही त्याचा वापर त्यांना करता येत नाही. त्यामुळे जखमी झालेल्या एखाद्या जनावरांवर इलाज करण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. जर सेवाभावी वृत्तीने एखाद्या अधिकाऱ्याने त्या जनावरावर इलाज केला आणि दुर्दैवाने ते जनावर दगावले तर होणाऱ्या तक्रारीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन दंड व कैदेची तरतूदही कायद्यामध्ये केल्याने पशुसंवर्धन खात्यामधील पशुधन विकास पर्यवेक्षकांनी करावे तरी काय? असा गंभीर प्रश्न या खात्यामधील अधिकाऱ्यांसमोर उभा आहे.