अटी, शर्थींमुळे रखडले चिपळूण बाजारपेठेचे रूंदीकरण

पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ बाजारपेठेतील मुख्य रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आजतागायत त्याला मूर्त स्वरूप आलेले नाही. परिणामी बाजारपेठेतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशातच व्यापाऱ्यांनी रूंदीकरणासाठी काही अटी व शर्थी ठेवल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा थांबली आहे. याविषयी प्रशासनाकडून अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देअटी, शर्थींमुळे रखडले चिपळूण बाजारपेठेचे रूंदीकरण प्रशासन अ‍ॅक्शन प्लॅन करणार

चिपळूण : पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ बाजारपेठेतील मुख्य रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आजतागायत त्याला मूर्त स्वरूप आलेले नाही. परिणामी बाजारपेठेतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशातच व्यापाऱ्यांनी रूंदीकरणासाठी काही अटी व शर्थी ठेवल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा थांबली आहे. याविषयी प्रशासनाकडून अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येत आहे.

बाजारपेठेतील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना एकेरी मार्गावरील वाहतूकदेखील अडचणीत आली आहे. त्यातच दोन्ही बाजूने होणारी पार्किंग आणि मालवाहू गाड्यांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे.

सद्यस्थितीत ९ मीटर रस्ता अस्तित्त्वात आहे. हा रस्ता १५ मीटर रुंदीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, व्यापाऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि त्याला होणारा विरोध लक्षात घेऊन नगर परिषद प्रशासनाने या प्रस्तावात दुरुस्ती करत १५ऐवजी १२ मीटर रुंदीकरण करण्याचा ठरावही मंजूर केला आहे.

या ठरावाप्रमाणे बाजारपेठेतील रस्ता रुंदीकरण तातडीने सुरु करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केली होती. काही व्यापाऱ्यांनी त्याला सहमतीही दर्शवली. मात्र, त्यानंतर नेहमीप्रमाणे याविषयी राजकीय हस्तक्षेप झाला आणि याबाबतचा सूरही आता बदलला आहे.

जोपर्यंत पार्किंग व्यवस्था होत नाही, अनधिकृत बांधकामे हटविली जात नाहीत, बाहेरुन कांदे, बटाटेसह अन्य मालाच्या विक्रीसाठी येणाऱ्या विक्रेत्यांचा बंदोबस्त होत नाही व विविध कॉम्प्लेक्समधील पार्किंग अस्तित्त्वात येत नाही तोपर्यंत रुंदीकरण करु नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

याआधी दोन वेळा रुंदीकरणाचा प्रयत्न करण्यात आला. तत्कालीन मुख्याधिकारी नयन ससाणे व त्यानंतर विजय राठोड यांनी यासाठी प्रयत्न केला. त्यांच्या कारवाईत अनेक बांधकामांवर हातोडे मारण्यात आले. मात्र, त्यानंतर ज्या पध्दतीने रुंदीकरणाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते ते न झाल्याने हा प्रश्न खितपत पडला आहे. त्यानंतर पाडलेली बांधकामे पुन्हा जोमाने उभी राहिली.

आजतागायत त्यावर कारवाई झालेली नाही. व्यापाऱ्यांनी केलेल्या काही मागण्या रास्त आहेत. कारण काही कॉम्प्लेक्सधारकांनी इमारत परवानगी घेताना आतमध्ये पार्किंग दाखवले आहे. प्रत्यक्षात इमारतीच्या पुढील भागात पायरीसारखे टप्पे तयार करुन वाहने आत येणार नाहीत, याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर मुख्य रस्त्यावरच वाहने उभी केली जातात.

शिवाय बाजारपेठेतील अर्बन बँक बायपास रस्त्यावर व नवीन शिवनदी पुलानजीक पार्किंगसाठी आरक्षित जागा असून, त्यातील एक जागा नगर परिषदेने ताब्यात घेतली आहे. तरीदेखील ती विकसित केली जात नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता नगर परिषदेने रुंदीकरणाबरोबरच या गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

याबाबत प्रशासनाकडून अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार केला जात असून, रुंदीकरण होताच त्या बाजूने गटाराची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे रुंदीकरणात पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे.

संयुक्त सर्वेक्षण

चिपळूण शहरात होणाऱ्या रुंदीकरणाला बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांचा विरोध नाही. परंतु, त्यांच्या मागण्यांचा विचार नगर परिषदेने केलाच पाहिजे. कॉम्प्लेक्समधील पार्किंग, नगर परिषदेची पार्किंग व्यवस्था होणे आवश्यक असून, पानगल्लीतील भाजी विक्रेत्यांना भाजी मंडईत सामावून घेणे गरजेचे आहे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची आहे. या प्रश्नांविषयी मुख्याधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त सर्वेक्षण होणार असल्याची माहिती व्यापारी शिरीष काटकर यांनी दिली.

मागण्यांचा विचार करून कार्यवाही करणार

व्यापाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनुसार त्यांनी ठेवलेल्या मागण्यांचा विचार करुन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. तत्पूर्वी बाजारपेठेतील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याबाबत लवकरच प्रशासनाकडून कारवाई केली जाणार असल्याचे नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी सांगितले. या मोहिमेसाठी व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.