चीन, जपान, दक्षिण कोरियात ‘मॅरेज स्ट्राइक’!

किशिदा यांच्या वक्तव्यानंतर काही तास उलटत नाहीत तोच, म्हणजे त्यानंतर दोनच दिवसांनी, २५ जानेवारी रोजी दक्षिण कोरियाच्या सरकारनं चिंताक्रांत स्वरात सांगितलं.

लोकसंख्येच्या प्रश्नावरून चीन, जपान, दक्षिण कोरियासारखे देश किती हादरले आहेत बघा... १७ जानेवारी २०२३ रोजी चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने अतिशय गंभीरपणे म्हटलं होतं, गेल्या साठ वर्षांत पहिल्यांदाच आम्ही लोकसंख्येत इतकी घट पाहतो आहे. आमची लोकसंख्या साडेआठ लाखांनी कमी झाली आहे. त्यामुळे आम्हाला फारच चिंता वाटते आहे. त्यानंतर बरोब्बर सहा दिवसांनी २३ जानेवारी रोजी जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी अतिशय काळजीनं म्हटलं, दरवर्षी घटत जाणाऱ्या लोकसंख्येबाबत आताच काही केलं नाही, तर परिस्थिती हातातून जाईल. तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल आणि मग काहीही करता येणार नाही. ‘राष्ट्रीय प्रश्न’ म्हणून सगळ्यांनी यावर गंभीरपणे विचारविनिमय करून तातडीनं कृती करायला हवी. 

किशिदा यांच्या वक्तव्यानंतर काही तास उलटत नाहीत तोच, म्हणजे त्यानंतर दोनच दिवसांनी, २५ जानेवारी रोजी दक्षिण कोरियाच्या सरकारनं चिंताक्रांत स्वरात सांगितलं. २०२२च्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत त्यांच्या देशात फक्त दोन लाख ३१ हजार बाळांनी जन्म घेतला, जो गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल ४.३ टक्क्यांनी कमी आहे. यापुढेही असंच चालत राहिलं तर देश चालवायचा कसा? देशातल्या तरुण-तरुणींनी याचा अत्यंत गंभीरपणे विचार करावा.

ही परिस्थिती सुधारावी म्हणून तेव्हापासून आणि त्याही बऱ्याच आधीपासून हे तिन्ही देश बरेच प्रयत्न करताहेत, देशातील तरुण-तरुणींना त्यांचे अक्षरश: हात जोडून झाले, बाबांनो, आता तरी लग्नं करा, मुलं जन्माला घाला... पण नन्नाच्या पाढ्यावर ते ठाम आहेत! विशेषत: तरुणींनी तर या गोष्टीला काहीही दाद द्यायची नाही, असंच ठरवलं आहे. त्यामुळे तिथे एक नवाच शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे... ‘मॅरेज स्ट्राइक’! लग्नाबाबत आणि मुलांच्या जन्माबाबत त्यांनी जणू संपच पुकारला आहे. 

दक्षिण कोरिया तर या प्रश्नावरून फारच घायकुतीला आला आहे. देशातील तरुणांना, मुख्यत: तरुणींना त्यांनी अनेक बाबतींत पायघड्या घातल्या आहेत; पण तरुणींची नकारघंटा कायम आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, कशाला करायचं लग्न? आमचं स्वातंत्र्य गमावण्यासाठी? दुसऱ्याच्या घरची धुणी-भांडी घासण्यासाठी? आणि त्यानंतर मुलांना जन्म देणं? ते तर फुफाट्यातून जळत्या आगीत जाण्यासारखं आहे! नोकरीनिमित्त बाहेरही मर-मर काम करायचं आणि घरी येऊन पुन्हा घरकाम करायचं, मुलं सांभाळायची? नवरा-सासू-सासरा यांच्यासाठी राबायचं? आणि नवरा काय करणारं? आयतं बसून नुसतं खाणार? - आम्हाला हे मान्य नाही!..

दक्षिण कोरियातील परिस्थिती किती बिघडावी? - तिथे अनेक शाळांमध्ये शिकण्यासाठी आता लहान मुलंच नाहीत! शाळा अक्षरश: ओस पडलेल्या आणि शिक्षकही विद्यार्थ्यांची वाट पाहात बसलेले ! शाळेत विद्यार्थी वाढावेत यासाठी घरोघरी जाऊन आता तेही ‘राष्ट्रकार्यासाठी मुलं जन्माला घाला’, अशी विनवणी पालकांना करताहेत! शाळांत जाण्यासाठी विद्यार्थीच नसल्यानं तिथल्या अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत. बहुतांश शाळांचं रूपांतर तर आता दवाखान्यांमध्ये करण्यात आलं आहे. माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार इथल्या अनेक शाळा अशा आहेत, जिथे पूर्वी सातशे-आठशे विद्यार्थिसंख्या होती, ती आता एका हाताच्या बोटांपेक्षाही कमी म्हणजे तीन ते चार विद्यार्थी इतकी रोडावली आहे. त्यामुळे शिक्षकांची संख्याही कमी झाली आहे आणि त्यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतोय. 

दक्षिण कोरियाच्या सरकारनं तर जन्मदराच्या या घटीला पूर्णत: महिलांनाच जबाबदार धरलं आहे. त्यांच्या मते टोक्याच्या स्त्रीवादामुळेच देशात ही समस्या निर्माण झाली आहे. लग्न न करणं, मुलं जन्माला न घालणं, त्याबाबत हट्टाग्रही राहणं, स्वत:ला वाटेल तेच करणं, ही महिलांची जागरूकता नसून त्यांचा आडमुठेपणा आहे. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सूक यांनी तर थेटपणेच सांगितलं होतं, मुळात देशातील तरुणांची संख्या कमी होणं, जन्मदर घटणं ही आमची समस्या नाहीच, फेमिनिझम, स्त्रीवाद ही आमची समस्या आहे! महिलांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं कळकळीचं आवाहनही त्यांनी केलं होतं; पण त्यांच्या या भावनिक आवाहनाचाही काडीचाही फरक पडला नाही.

‘निकम्म्या’ पुरुषांना आधी सुधारा! 
लग्न न करणं आणि मुलं जन्माला न घालणं याबाबत ठाम असल्यानं महिलांवर यून सूक इतके चिडले होते की, ‘लैंगिक समानता’सारखे जे शब्द शालेय अभ्यासक्रमांतील शब्द हटवायचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. महिला सशक्तीकरण हेडक्वाॅर्टर बंद करण्याच्या मानसिकतेत ते आले होते. महिलांचं मात्र म्हणणं आहे, सगळं खापर आमच्यावर फोडण्यापेक्षा ही परिस्थिती का ओढवली, पुरुष अजूनही निकम्मा का आहे, याचा आधी विचार करा!