महापालिका क्षेत्रात १५ ते २० टक्के करवाढ

५७९ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर; गतवर्षीच्या तुलनेत सहा कोटींने कमी

सांगली : नव्या प्रकल्पांची स्वप्ने न दाखविता महापालिकेचे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे ५७९ कोटी ३९ लाख रुपये महसुली जमेचे व १६ लाख रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी बुधवारी स्थायी समितीला सादर केले. खेबुडकर यांनी भांडवली पद्धतीने कर आकारणीचे संकेत देत घरपट्टी, पाणीपट्टी, ड्रेनेज व मालमत्ता करवाढीची शिफारस केली आहे. त्यामुळे नागरिकांवर गेल्या तीन वर्षांतील फरकासहित १५ ते २० टक्के वाढीव कराचा बोजा पडणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत आयुक्त खेबुडकर यांनी सभापती संगीता हारगे यांच्याकडे या वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले. मागीलवर्षी पालिका प्रशासनाने ५८५ कोटींचे अंदाजपत्रक दिले होते. त्यात स्थायी समिती व महासभेने ५० कोटी वाढ केली होती. यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत सहा कोटीने कमी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरअखेरीपर्यंत १८० कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळाले आहे. उर्वरित पाच महिन्यांत थकबाकीसह २७६ कोटींचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाजही व्यक्त केला आहे. त्याशिवाय विविध शासकीय योजनांसाठी चालू वर्षात महापालिकेला १३० कोटी प्राप्त होतील.
आयुक्तांनी यंदाच्या अंदाजपत्रकात करवाढीचे संकेत दिले आहेत. महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मनपाने २०१३ मध्ये पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, घरपट्टी, मालमत्ता या करात १५ ते २० टक्के वाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता; पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गेल्या तीन वर्षात नागरिकांना कराची अंतरिम बिले देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात भांडवली पद्धतीची कर आकारणी करून २०१३-१४ पासूनच्या फरकासहित बिले देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा नागरिकांवर करवाढीचा बोजा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यंदाच्या अंदाजपत्रकात एलबीटीतून १७० कोटी ४६ लाख, घरपट्टीतून ३० कोटी ५३ लाख, पाणीपुरवठ्याकडून २३ कोटी ५२ लाख, फीपासून १५ कोटी, अनुदानातून ११ कोटी ९५ लाख, जलनिस्सारणातून ३ कोटी ७६ लाख असे २७० कोटी ८५ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्याशिवाय शासकीय योजनांच्या अनुदानातून १३० कोटी शासनाकडून प्राप्त होतील, असा अंदाजही व्यक्त केला आहे.
अमृत योजनेतून मंजूर झालेल्या मिरज सुधारित पाणीपुरवठा योजनेसाठी अंदाजपत्रकात १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी महापालिकेचा हिस्सा २९ कोटींचा आहे. एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत १३९५ घरकुलांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या लाभार्थ्यांना ३१ मार्चपर्यंत घरकुल ताब्यात देण्याचा संकल्पही आयुक्तांनी सोडला आहे. सर्वांसाठी घरे २०२२ या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी खासगी एजन्सी नियुक्ती करण्यात आली असून, लवकर योजनेची अंमलबजावणी सुरू करणार असल्याचे आयुक्त खेबूडकर यांनी अंदाजपत्रकात स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)