एलबीटीतून १२१ कोटींची तूट

काऊंटडाऊन सुरू : महापालिकेसमोर वसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह

सांगली : राज्य शासनाने एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या दोन वर्षात एलबीटीपोटी पालिकेला १२५ कोटीचे उत्पन्न मिळाले असून १२१ कोटीची तूट आहे. या रकमेची वसुली कशी होणार? असा प्रश्न महापालिकेसमोर आहे. त्याशिवाय शासनाने एलबीटीला पर्याय वा अनुदानाची घोषणा केलेली नसल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत कोणते, याविषयी अद्याप संभ्रम आहे. सांगली महापालिका हद्दीत २१ मे २०१३ रोजी एलबीटी लागू झाला. या कराला पालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी विरोध करीत एलबीटीवर बहिष्कार टाकला. त्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीमुळे पालिकेच्या नेतृत्वाने व्यापाऱ्यांवरील कारवाईत वारंवार खो घातला. नेत्यांच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे आता पालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २० हजार १८७ व्यापाऱ्यांची नोंद झाली होती. त्यापैकी सुमारे १२ हजार व्यापारी एलबीटीस पात्र आहेत. आतापर्यंत ८७८८ व्यापाऱ्यांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणी केली असून ३२१२ व्यापाऱ्यांनी नोंदणीला प्रतिसाद दिलेला नाही.
२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला एलबीटीतून ११६ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित होते. तत्पूर्वी पालिकेने १०५ कोटीची जकात वसूल केली होती. पण या वर्षात प्रत्यक्षात ६६ कोटी रुपयेच जमा झाले. २०१४-१५ मध्ये १२८ कोटी अपेक्षित उत्पन्नापैकी ७४ कोटीची वसुली झाली आहे. या दोन वर्षातील निव्वळ तूट १०४ कोटीच्या घरात आहे. मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे एप्रिलपासून महापालिकेने व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला.
व्यापाऱ्यांनी पुन्हा बेमुदत उपोषण हाती घेतले. यावेळी खासदार संजय पाटील, माजी मंत्री मदन पाटील यांच्यात मध्यस्थी केली. चर्चेदरम्यान व्यापाऱ्यांनी दंड व व्याज सवलतीसह चार हप्त्यात कर भरण्याचा तोडगा काढण्यात आला. पण त्यालाही व्यापाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली. एप्रिल ते जूनअखेर महापालिकेला एलबीटीतून ३६ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात केवळ १७ कोटीच जमा झाले आहेत. आजअखेर महापालिकेला एलबीटीतून १२१ कोटीच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले आहेत. (प्रतिनिधी)

ही मुजोरी नव्हे काय?
व्यापाऱ्यांनी एलबीटी चुकविण्यासाठी चाणाक्ष नीतीचा वापर केला आहे. माधवनगरला गोदाम, सांगलीत दुकान आणि बिलाचा पत्ता वेगळाच, असा प्रकार सुरू आहे. व्यापाऱ्यांनीच जकात रद्दची मागणी करून एलबीटीला पाठिंबा दिला. एलबीटी लागू झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा विरोध करीत बहिष्कार टाकला. नागरिकांकडून एलबीटी वसूल करायचा आणि पालिकेकडे तो भरायचा नाही, ही मुजोरी नव्हे तर काय?, असा टोलाही त्यांनी कृती समितीला लगाविला.

बारा हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा
पालिकेकडे पावणेनऊ हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणी केली आहे. प्रत्यक्षात चार ते पाच हजार व्यापारी नियमित कराचा भरणा करीत आहेत. उर्वरित सात हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी व कर भरण्यावर बहिष्कार टाकला आहे. आतापर्यंत विवरणपत्र व कर भरण्यासाठी बारा हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत, तर व्हॅटमध्ये नसलेल्या चार हजार ४०९ व्यापाऱ्यांना नोंदणीसाठी नोटिसा दिल्या आहेत. एक आॅगस्टपासून एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईची तयारी सुरू केली असून ३८० व्यापाऱ्यांची यादीही तयार करण्यात आली आहे.