सांगली जिल्ह्यातील १३५ कोटींवरील कामांना आचारसंहितेचा बसणार ब्रेक, निधी खर्चाचे प्रशासनासमोर आव्हान

ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हा नियोजनची सभा होऊन विकासकामांना नव्याने मंजुरी दिली आहे. या कामांच्या काही निविदा प्रसिद्ध होऊन कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यापूर्वीच ग्रामपंचायत निवडणुकीची बुधवारपासून आचारसंहिता जाहीर झाली आहे.

सांगली : राज्यातील सत्ता बदलाच्या राजकारणांमुळे तीन महिने जिल्ह्यातील विकासकामे थांबली होती. राज्याने निधी खर्चावरील बंदी उठविल्यानंतर विकासकामे सुरू होणार, तोपर्यंत जिल्ह्यातील ४५२ ग्रामपंचायतींची आचारसंहिता जाहीर झाल्यामुळे १३५ कोटींवरील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकारची सत्ता आली. नवीन सरकारने पूर्वीच्या सरकारच्या सर्वच कामे थांबविल्यामुळे तीन महिने जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प झाली होती. ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हा नियोजनची सभा होऊन विकासकामांना नव्याने मंजुरी दिली आहे. या कामांच्या काही निविदा प्रसिद्ध होऊन कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यापूर्वीच ग्रामपंचायत निवडणुकीची बुधवारपासून आचारसंहिता जाहीर झाली आहे.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकासकामे करण्यासाठी शासनाने जिल्हा नियोजन समितीला निधी मंजूर केला आहे. जिल्ह्यातील ४५२ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होत असल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील ५९ कोटी १३ लाख रुपयांची ४६ कामे थांबली आहेत. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, छोटे पाटबंधारे विभागाकडील निविदा झालेल्या कामेही थांबवावी लागली आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास १३५ कोटी रुपयांच्या कामांना ब्रेक लागला असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ग्रामपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी २० डिसेंबरला होणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १३५ कोटींच्या कामांना दीड महिन्यात मंजुरी देता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या कामांना आचारसंहितेचा अडथळा

विभाग             निधी
आरोग्य           २६.०० कोटी
पशुसंवर्धन        ०१.८१ कोटी
ग्रामपंचायत      २४.३७ कोटी
बांधकाम         १७.७५ कोटी
ग्रामीण पाणी पुरवठा - ५९.१३ कोटी
प्राथमिक शिक्षण - ०७.०० कोटी

निधी खर्चाचे प्रशासनासमोर आव्हान

राज्य सरकारमधील सत्ताबदलाचा गोंधळ आणि आता ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्ह्याच्या विकासकामासाठी मंजूर झालेला निधी वेळेत खर्चाचे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. कारण, ग्रामपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता संपेपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचीही जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात आचारसंहिता लागणार आहे. यामुळे विकासकामांना पुन्हा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.