शिलाई यंत्र खरेदीमध्ये १४ लाखांचा अपहार

रणधीर नाईक : सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविणार, निविदा प्रक्रियेत अनेक आक्षेपार्ह बाबी

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत स्विय निधीतून खरेदी करण्यात येणाऱ्या शिलाई यंत्र खरेदीत निविदा प्रक्रियेत अनेक अक्षेपार्ह बाबी आढळल्या आहेत. वाळवा पंचायत समितीकडून त्याच शिलाई यंत्र कमी किमतीत खरेदी केल्या गेल्या असतानाही जिल्हा परिषदेने जादा किमतीने यंत्र खरेदी करून जिल्हा परिषदेचे नुकसान केले आहे. संगनमतातूनच या खरेदीत १४ लाख १० हजार रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य रणधीर नाईक यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
या विषयावर शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेतही आवाज उठविणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
नाईक यांनी सांगितले की, शिलाई यंत्र खरेदी करण्यासाठी स्वीय निधीतून निधीची तरतूद करण्यात येते. व ई-निविदा पध्दतीने खरेदी करण्यात येते. मुळात निविदा प्रक्रियेतच अनेक आक्षेपार्ह गोेष्टी झाल्या असून, निविदा मॅनेज करून हा प्रकार करण्यात आला आहे.
काही विशिष्ट पुरवठाधारकाला लाभ होण्यासाठी आतापर्यंत दोनवेळा प्रक्रिया झाली आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना या प्रक्रियेत संशयास्पद बाबी आढळल्याने त्यांनी ती पुन्हा नव्याने राबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर लगेचच प्रक्रिया राबवून विशिष्ट पुरवठादाराला पाठीशी घालण्यासाठी मुदतीनंतर शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
दराच्या तफावतीबाबत त्यांनी सांगितले की, वाळवा पंचायत समितीने निविदा प्रक्रिया राबवून १३ लाख रुपयांच्या शिलाई यंत्र खरेदी केल्या आहेत. ही शिलाई यंत्रे ३ हजार ८५५ रुपयांना खरेदी करण्यात आली आहे, तर जिल्हा परिषदेने पूर्णपणे तीच वैशिष्ट्ये असणारी यंत्रे ५ हजार ८५० रुपयांना खरेदी केली आहे. वाळवा पंचायत समितीच्या सभेत यावर आक्षेप आला असताना वालचंद महाविद्यालयाकडून त्याची तपासणी करून ती शिलाई यंत्रे योग्य असल्याचा रिपोर्ट आला आहे.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेत प्रती यंत्र २ हजार रुपये जादा दराने खरेदी करुन जिल्हा परिषदेच्या निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेने यात ७०५ शिलाई यंत्रांची खरेदी केली असून, यातून १४ लाख १० हजार रुपयांचा अपहार करण्यात आला असल्याचा आरोप नाईक यांनी यावेळी केला. दरम्यान, शुक्रवार, दि. १२ ला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर आवाज उठविणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

फेरनिविदेच्या आदेशाला केराची टोपली
शिलाई यंत्र खरेदी करण्यासाठी स्वीय निधीतून निधीची तरतूद करण्यात येते. व ई-निविदा पध्दतीने खरेदी करण्यात येते. मुळात निविदा प्रक्रियेतच अनेक आक्षेपार्ह गोेष्टी झाल्या असून, निविदा मॅनेज करून हा प्रकार करण्यात आला आहे. काही विशिष्ट पुरवठाधारकाला लाभ होण्यासाठी आतापर्यंत दोनवेळा प्रक्रिया झाली आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना या प्रक्रियेत संशयास्पद बाबी आढळल्याने त्यांनी ती पुन्हा नव्याने राबविण्याचे आदेश दिले होते, असेही नाईक म्हणाले.