सांगली जिल्ह्यात पंधराव्या वित्त आयोगाचे १४८ कोटी अखर्चित, निधी खर्चास गती देण्याची गरज 

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचेही निधी खर्चाकडे दुर्लक्ष

सांगली : ग्राम विकासासाठी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यात आजही १४७ कोटी ८७ लाख २८ हजार ४२५ रुपये अखर्चित आहे. त्यात ग्रामपंचायत स्तरावर तब्बल १२५ कोटी रुपये, तर पंचायत समिती स्तरावर २२ कोटी ७२ लाख ७० हजार ५०७ रुपये व जिल्हा परिषदेकडे २१ कोटी २१ लाख ८ हजार ५२९ रुपये अजून खर्चाविना पडून आहेत. हा अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे.

केंद्र सरकारमार्फत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार निधी वितरित होतो. निधी वितरित करताना ग्रामपंचायतीतील ८० टक्के, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी दहा टक्के निधी दिला जातो. २०२०-२१, २१-२२ व २२-२३ या तीन वर्षांत जिल्हा परिषदेला ३३४ कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यापैकी १४२ कोटी ७१ लाख ५९ हजार म्हणजे केवळ ५३.१८ टक्के निधी खर्च झाला आहे तसेच पंचायती स्तरावर ३३ कोटी १६ लाख ५० हजार ११२ रुपये प्राप्त झाले. त्यातील २२ कोटी ७२ लाख ७० हजार ५०७ रुपये खर्च झाले.

जिल्हा परिषद स्तरावर ३३ कोटी १ लाख ८५ हजार ४३ रुपये आले. मात्र, त्यातील २१ कोटी २१ लाख ८ हजार ५२९ म्हणजेच ६४. २४ टक्के खर्च झाले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे सध्या १२५ कोटी ६२ लाख ७२ हजार ३०५ रुपये शिल्लक राहिले आहेत. ग्रामपंचायतींना निधी मिळत नाही, असे ओरड असतांनाच कोट्यवधी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींकडे अखर्चित राहिला आहे. हा अखर्चित निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेकडून तालुकानिहाय आढावा बैठका चालू आहेत.

ग्रामपंचायतींकडे अखर्चित निधी

तालुका - अखर्चित रक्कम
शिराळा - ८७,९१,३३५
वाळवा - २९,७७,८५,४९१
पलूस - ८,१०,०८,७६२
कडेगाव -८,८४,२४,७६८
खानापूर - ६,६७,९०,८२६
आटपाडी - ६,९५,२५,३६३
तासगाव - १२,८१,७४,५९४
मिरज - १६,९२,१३,४२६
क. महांकाळ -६,८६,३५,९६८
जत - १९,८७,५१,७७२
एकूण- १,२५,६२,७२,३०५

ग्रामीण भागाच्या विकासकामाला निधी मिळत नाही. पण, कोट्यवधी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींकडे शिल्लक असून ही गंभीर बाब आहे. याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामध्ये कुचराई करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाईही केली जात आहे. सरपंच, सदस्यांनी निधी खर्चासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. प्रशासन त्यांना मदत करण्यासाठी तयार आहे. - तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.