शाळांसह अंगणवाड्यांच्या १४९ इमारती धोकादायक; शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट चालू

जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून इमारतीचा वापर न करण्याच्या सूचना

सांगली : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत इमारतींसह अन्य शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बांधकाम विभागाकडून चालू आहे. यामध्ये १४९ इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यानुसार प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांनी धोकादायक इमारतीचा वापर करू नये, अशा सूचना मुख्याध्यापक, ग्रामसेवकांना दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात संभाव्य पूरपरिस्थिती व अतिवृष्टी विचारात घेऊन नागरिकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू नये, म्हणून जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांकडून धोकादायक इमारतींचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, ग्रामपंचायत इमारत आणि सामाजिक सभागृह असे मिळून १४९ धोकादायक इमारती असल्याचे आढळून आले.

यापैकी ५७ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण आहे. उर्वरित ९२ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याबाबत बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी उपकार्यकारी अभियंत्यांना दिल्या आहेत. प्राथमिक पाहणीत ९२ इमारती सुद्धा धोकादायकच असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतीमध्ये जत तालुक्यात सर्वाधिक ५५ इमारतींचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ खानापूर तालुक्यात २३ तर वाळवा २, पलूस २२, कडेगाव ६, आटपाडी ८, तासगाव ३, मिरज तालुक्यातील २०, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील १० धोकादायक इमारतींचा समावेश असल्याचे प्राथमिक तपासणीत स्पष्ट झाले. ज्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण आहे, त्या इमारतींमध्ये सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या दुरुस्त्या आणि निर्लेखन तात्काळ करण्याबाबतच्या सूचना बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता भारती बिराजे यांनी उपकार्यकारी अभियंत्यांना दिल्या आहेत.

धोकादायक इमारतीचा वापर केल्यास कारवाई : निखिल ओसवाल

ज्याठिकाणी इमारत धोकादायक आहेत. तिथे संबंधित इमारत धोकादायक असल्याचा फलक इमारतीवर लावण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. धोकादायक इमारत असतानाही कोण वापर करत असेल तर संबंधित दोषी शिक्षक, ग्रामसेवक, मुख्याध्यापकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांनी दिला आहे.