आयातीस परवानगीनंतर सोयाबीनच्या दरात १५ टक्के घट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2021 04:29 AM2021-08-13T04:29:34+5:302021-08-13T04:29:34+5:30
अविनाश कोळी लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घटलेले उत्पादन, महापूर व अतिवृष्टीमुळे देशांतर्गत पिकांचे झालेले नुकसान यामुळे ...
अविनाश कोळी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घटलेले उत्पादन, महापूर व अतिवृष्टीमुळे देशांतर्गत पिकांचे झालेले नुकसान यामुळे मागील काही आठवड्यांपासून चढणारे सोयाबीनचे भाव अचानक खाली गेले आहेत. दरात १५ टक्के घट झाली असून, सोयाबीनच्या पशूखाद्य आयातीस परवानगी दिल्याचा हा परिणाम असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून सोयाबीनच्या दरात वेगाने वाढ होत आहे. ६५ रुपये किलोवरुन १०० रुपयांपर्यंत भाव वाढल्याने अनेक सोया प्रक्रिया उद्योगांना याचा फटका बसला. यात सर्वाधिक फटका पोल्ट्री उद्योगाला बसला होता. सोया खाद्य महागल्याने त्यांच्या खर्चात यामुळे दुप्पट वाढ झाली होती. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रिडर्स असोसिएशनने या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शून्य आयात शुल्कावर सोया पशू खाद्य आयातीस परवानगीची मागणी केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षाही भारतातील सोयाबीनचे भाव अधिक असल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती. त्यावरुन गेले दीड महिना खल सुरु होता.
आता केंद्रीय पशूपालन व डेअरी मंत्रालयाने सोयाबीन आयातीला परवानगी दिल्याने सोयाबीनच्या बाजारावर परिणाम दिसत आहे. सांगलीच्या मार्केट यार्डातील सौद्यात गुरुवारी सोयाबीनला किमान ८ हजार व कमाल ८ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला आहे. मागील आठवड्यात तो किमान ९ हजार तर कमाल १० हजार इतका होता.
सोयाबीनवर चालणाऱ्या उद्योजकांनीही सोयाबीनच्या दरवाढीवर नाराजी व्यक्त करत केंद्र शासनाकडे दर नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली होती. बुधवारी पशुपालन व डेअरी मंत्रालयाचे सहआयुक्त एस. के. दत्ता यांनी १४ लाख मेट्रिक टन सोया पशुखाद्य आयातीस परवानगी दिली.
कोट
केंद्र शासनाने पोल्ट्रीसाठी लागणाऱ्या सोयाबीन खाद्याच्या आयातीला हिरवा कंदील दर्शविला आहे. त्याबाबत सूचनापत्रक निघाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाला आम्ही याबद्दल धन्यवाद देतो. सोयाबीनच्या दरात यामुळे अपेक्षित उतार सुरु होईल. यापुढेही केंद्र शासनाने या दरावर नियंत्रण ठेवण्याकडे लक्ष द्यावे. तातडीने हा निर्णय झाला नसता तर देशातील अनेक पोल्ट्री उद्योजक दिवाळखोरीत गेले असते.
- रमेश खत्री, अध्यक्ष, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया