वाळू लिलावातून १६ कोटींची कमाई

नियोजनाला यश : कडक नियमावलीनंतरही लिलावास प्रतिसाद

सांगली : वाळूची लिलाव प्रक्रिया राबविताना प्रशासनाची होत असलेली दमछाक व त्याला ठेकेदारांकडून मिळत असलेल्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे महसूल वसुली कमी झाली होती. यंदा मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात आलेल्या उपाययोजना व नियोजनबध्द कामकाजामुळे काळ्या सोन्याच्या अर्थात वाळूच्या लिलावातून जानेवारीअखेर १५ कोटी ३ लाख ९५ हजार ६९२ रुपयांच्या महसुलाची वसुली करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. येत्या पंधरा मार्चला अजून आठ प्लॉटचे फेरलिलाव अपेक्षित असून मार्चअखेर वाळूतून विक्रमी महसुलाची वसुली होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात १५३ वाळू प्लॉट निर्धारित केले आहेत. त्यातील ७७ वाळू प्लॉट हे पर्यावरण विभागाच्या नियमावलीनुसार असल्याने, त्यांचीच लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येते. गेल्यावर्षी पर्यावरण विभागाकडून वाळू उपशाबाबत आलेल्या नियमावलीनुसार वाळू प्लॉटची लिलाव प्रक्रिया राबविताना प्रशासनाची कसोटी लागली होती. त्यात गेल्यावर्षी वाळू प्लॉटचे आकारही मोठे असल्याने त्यास ठेकेदारांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे गेल्यावर्षी केवळ ३ वाळू प्लॉटची लिलाव प्रक्रिया पार पडली होती. यातून प्रशासनाला ६ कोटींचा महसूल मिळाला मिळाला होता. जिल्ह्यातील वाळू लिलावातून, पूर्वेतिहास पाहिला, तर प्रशासनाला वाळूतून ५५ ते ६० कोटींपर्यंत महसूल मिळाला होता. गेल्यावर्षी अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. यावर्षी मात्र, गेल्यावर्षीपेक्षा १० कोटी जादा मिळविण्यात शासनाला यश आले आहे.
यावर्षी मात्र, सुरुवातीपासूनच लिलाव प्रक्रिया राबविताना वाळू प्लॉटचे आकार कमी करण्यात आले. यातून आतापर्यंत २४ वाळू प्लॉटचे लिलाव झाले आहेत. यावर्षी प्रशासनाने पाचवेळा वाळूची फेरलिलाव प्रक्रिया राबवली आहे. त्यात अजून एक फेरलिलाव १५ मार्चला होणार असून यात आठ वाळू प्लॉटचे लिलाव होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीअखेर मात्र, वाळू प्लॉटच्या लिलावातून १५ कोटी ३ लाख ९५ हजार ६९२ रुपयांचा महसूल शासनाकडे जमा झाला आहे. यावर्षी मार्चअखेरपर्यंत अजून लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याने महसुलात वाढ होणार आहे. अवैध उत्खननाच्या विनापरवाना वा हतुकीतूनही यंदा प्रशासनाने २ कोटी २६ लाखांच्या दंडाची वसुली केली आहे.
गेल्यावर्षी प्रशासनाने दोन किलोमीटरपर्यंत प्लॉट पाडले होते. या एका प्लॉटची किंमत दीड ते अडीच कोटींपर्यंत निर्धारित करण्यात आल्याने ठेकेदारांकडून त्यास प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यंदा मात्र २०० ते ३०० मीटर आकाराचे प्लॉट ठेवण्यात आल्याने त्यास समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला. तरीही बहुतांश प्लॉट शिल्लक राहिल्याने फेरलिलावास अजून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)


वाळूच्या लिलावातून प्रशासनाला नेहमीच चांगला महसूल मिळत असतो. मात्र, गेल्यावर्षी वाळू प्लॉटचे आकार व पर्यावरण विभागाच्या नियमावलीमुळे त्याच्या अंमलबजावणीमुळे अपेक्षित महसूल जमा झाला नाही. यंदा मात्र, प्रशासनाने वाळू प्लॉटचे आकार कमी ठेवल्याने गेल्यावर्षीपेक्षा दहा कोटींचा जादा महसूल जमा करण्यात यश मिळाले आहे. फेरलिलावातून अजून महसुलाची अपेक्षा आहे.
- शशिकांत निंबाळकर, जिल्हा खणीकर्म अधिकारी, सांगली