राज्यातील १७ लाख कर्मचारी १४ मार्चपासून संपावर; राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत निर्णय 

राज्यातील १७ लाख कर्मचारी १४ मार्चपासून संपावर जाणार असून राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सांगली : राज्य सरकारने नवीन अंशदान पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय कर्मचारी, शिक्षक १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या आंदोलनाच्या तयारीसाठी दि. २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सांगलीतील विष्णूदास भावे नाट्यगृह सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मेळावा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पुणे विभागाचे सचिव पी.एन. काळे यांनी दिली.

काळे पुढे म्हणाले की, जुनी पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांची अतिशय जिव्हाळ्याची मागणी आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबई येथे बैठक झाली आहे. या बैठकीस राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक दगडे, सरचिटणीस विश्वास काटकर, सांगली जिल्हाध्यक्ष जे.के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी.जी. मुलाणी, एस.एच. सूर्यवंशी, संजय व्हनमाने, गणेश धुमाळ, शिक्षक समितीचे बाबासाहेब लाड, जुनी पेन्शन हक्क समितीचे अध्यक्ष अमोल शिंदे, आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण खरमाटे, जि.प. कर्मचारी संघटनेचे सागर बाबर, जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जयसिंग लोणकर आदी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारने १४ मार्चपूर्वी निर्णय घेण्याची गरज आहे, अन्यथा दि. १४ मार्चपासून राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद, शिक्षकांसह सर्व शासकीय कार्यालयातील राज्यातील १७ लाख कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
 
जाहिरनाम्यात जुनी पेन्शन असेल तरच मतदान
लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर आयुष्यभर जुनी लागू केली जाते. मग, त्यांनाही नवीन अंशदायी पेन्शन का लागू केली नाही, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच जो राजकीय पक्ष आपल्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात जुनी पेन्शन देण्याची हमी देतील, अशा पक्षांनाच मतदान करण्याचा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झाला आहे, असेही पी.एन. काळे म्हणाले.