राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर

पेन्शन नाही तर मतदान नाहीच

सांगली : शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघटनेने सनदशीर मार्गाने आंदोलन करूनही राज्य सरकारकडून नेहमी नकार घंटाच आहे, असा आरोप अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी केला. तसेच राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असल्यामुळे राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक दि. १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक संघटनांतर्फे दि. १४ मार्चच्या संपाच्या तयारीसाठी सांगलीत शनिवारी कर्मचारी, शिक्षकांचा मेळावा झाला. या मेळाव्यात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष काटकर बोलत होते. यावेळी गणेशजी देशमुख, अविनाश दौंड, सुरेंद्र सरतापे, मारुती शिंदे, अनिल लवेकर, पुणे विभागीय सचिव पी. एन. काळे, जे. के. महाडिक, डी. जी. मुलाणी, एस. एच. सुर्यवंशी, संजय व्हनमाने, गणेश धुमाळ आदी उपस्थित होते.

विश्वास काटकर म्हणाले, कोरोना महामारीला रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कोणताही कसूर न करता जनतेची सेवा केली आहे. शासनाची ५० टक्के पदे रिक्त असताना या कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस काम करून जनतेला सेवा दिली आहे. त्यामुळे अशा कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी सुद्धा मायबाप शासनाचीच आहे. पण शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची नेहमीच नकार घंटा आहे. यामुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष आहे.

मेळाव्याला शिक्षक संघटनेचे नेते विश्वनाथ मिरजकर, बाबासाहेब लाड, झाकीरहुसेन मुलाणी, सुधाकर माने, शिक्षक भारतीचे कृष्णा पोळ, सुनील गुरव, सॅलरी सोसायटीचे अध्यक्ष नित्यानंद मोहिते, शरद पाटील, सुलताना जमादार, मिलिंद हारगे, संदीप सकट, आकाराम चौगुले, प्रदीप पाटील आदी उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन लागू झालीच पाहिजे : गणेश देशमुख

मध्यवर्ती संघटनेचे कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख म्हणाले, एनपीएसधारकांना सेवानिवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. अतिशय कमी म्हणजे तीन ते पाच हजारांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे.

पेन्शन नाही तर मतदान नाहीच : अमोल शिंदे

शिक्षक आणि सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. शासनाने जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर मतदानही सरकारला मिळणार नाही, असा इशारा इशारा जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी दिला.