चापकटर खरेदीत १८ लाखांचा अपहार

रणधीर नाईक : पहिली निविदा रद्द करण्यापूर्वीच तिसरी निविदा

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीतून ८० लाखांच्या चापकटर खरेदीमध्ये कृषी विभाग आणि खरेदी समितीने निविदांचा गोलमाल केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे १७ लाख ८६ हजार रूपयांचे नुकसान झाले आहे. यास खरेदी समिती आणि खातेप्रमुख जबाबदार आहे, असा आरोप सदस्य रणधीर नाईक यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणाचीही चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या चौकशी समितीकडे कागदपत्रे देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, २०१५-१६ वर्षासाठी कृषी विभागाने चापकटर खरेदीसाठी पहिली निविदा २३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी प्रसिध्द केली होती. त्यानंतर ३० आॅक्टोबर रोजी शुध्दीपत्रक काढून तांत्रिक दुरुस्त्या केल्या. पुन्हा ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी तिसरे शुध्दीपत्रक काढून पहिल्याप्रमाणेच अटी असतील असे जाहीर करण्यात आले. २१ डिसेंबर २०१५ रोजी निविदा उघडल्यानंतर अर्णव, ओंकार, त्रिमूर्ती आणि महाराष्ट्र आदी पुरवठादारांची नावे होती. यापैकी तीनजणांच्या निविदा पात्र असून अर्णवची निविदा सर्वात कमी दराची म्हणजे प्रतिनग चापकटर १६ हजार ४०० रूपयांची होती. त्यांच्याशी खरेदी समितीने चर्चा करून १६ हजार ३०० रूपयांना निविदा निश्चित केली. दि. २ फेब्रुवारीरोजी कृषी विभागाने त्यांना चापकटर यंत्र पाहणीसाठी दि. ८ फेब्रुवारीपर्यंत देण्याची सूचना दिली. तरीही पुरवठादाराने चापकटर दाखविण्यासाठी न दिल्यामुळे दुसरे स्मरणपत्र दि. २३ फेब्रुवारीरोजी दिले. दि. २४ फेब्रुवारीरोजी संबंधित पुरवठादाराने निविदा प्रक्रियेतून माघार घेत असल्याचे सांगितले.
पहिल्या निविदा प्रक्रियेचा गोंधळ चालू असतानाच दि. ६ डिसेंबर २०१५ रोजी फेरनिविदा काढली. याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तिसरी निविदा दि. ६ जानेवारी २०१६ रोजी काढली असून त्याची मुदत दि. १९ जानेवारीपर्यंत होती. यामध्ये पाच निविदा दाखल होत्या. त्यापैकी परीक्षित, सुदर्शन आणि श्री कृपा या पुरवठादारांच्या निविदा पात्र झाल्या.
पहिल्या निविदेत असणाऱ्या नियमामध्ये कोणताही तिसऱ्या निविदेत बदल नाही. तरीही पहिल्या निविदेची प्रक्रिया चालू असताना तिसरी निविदा काढण्याची गरज काय होती, असा सवाल नाईक यांनी उपस्थित केला आहे. तिसरी निविदा दि. १० फेब्रुवारीरोजी उघडली. यामध्ये परीक्षित आणि सुदर्शन या दोन पुरवठादारांच्या सारख्या किमतीच्या निविदा होत्या. दोघांनीही प्रतिनग २२ हजार ९०० रूपयांची निविदा भरली होती. यामुळे दि. २९ फेब्रुवारीरोजी खरेदी समितीने दोघांना चर्चेसाठी बोलविल्यानंतर दर २१ हजार रूपये निश्चित झाला. त्यामुळे दोघांना समान प्रमाणात पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. या पुरवठादारांनी ज्या कंपनीचे चापकटर पुरवठा करण्याची हमी दिली आहे, त्याच कंपनीचे चापकटर पुरवण्यासाठी अर्णव यांनी १६ हजार ४०० रूपयांनी निविदा भरली होती. त्यांना या दराने कसे परवडत होते? तसेच सध्या बाजारातून चापकटरचे दरपत्रक घेतले असता, १६ हजाराचेच आहे. कृषी विभागाचे खातेप्रमुख आणि खरेदी समितीने ठराविक पुरवठादाराला चापकटरचे काम मिळाले म्हणून मनमानी पध्दतीने निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. पहिली निविदा आजअखेर रद्द झाली नसताना नव्याने तिसरी निविदा प्रक्रिया कशी आणि कुणाच्या आशीर्वादाने सुरु केली? यामध्ये कृषी विभागाचे अधिकारी आणि खरेदी समितीमधील अधिकाऱ्यांनी प्रतिनग ४७०० रूपयेप्रमाणे १७ लाख ८६ हजाराचे आर्थिक नुकसान केले आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाईची मागणी करणार आहे. (प्रतिनिधी)

अधिकाऱ्यांचा आटापिटा : भोंगळ कारभार
अधिकाऱ्यांनी एकाच वस्तूची एकाच वेळी निविदा प्रक्रिया चालू कशी ठेवली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. चापकटरची पहिली निविदा प्रक्रिया २३ आॅक्टोबर २०१५ ते २९ एप्रिल २०१६ अखेर चालू आहे. ही प्रक्रिया अद्याप रद्द झालेली नाही. अर्णवने २४ फेब्रुवारीरोजी चापकटर पुरवठ्यास नकार देऊन तसे पत्र कृषी विभागाला दिल्याने त्यानंतर दुसरी, तिसरी निविदा प्रक्रिया चालू राहिली पाहिजे होती. परंतु, अधिकाऱ्यांनी दुसरी ६ डिसेंबर २०१५ आणि तिसरी ६ जानेवारी २०१६ रोजी सुरु केली. तिसरी प्रक्रिया ३ मार्च २०१६ रोजी संपली असून दोन खरेदीदारांना पुरवठा आदेश देण्यात आला. पूर्वीची निविदा रद्द न करता हा आटापिटा अधिकाऱ्यांनी का केला आहे, असा आरोपही नाईक यांनी केला.