सांगली जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांना २०० कोटी प्रोत्साहन अनुदान

अद्यापही एक लाख नियमित कर्जदार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असून दिवाळीनंतर त्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

सांगली : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज भरणाऱ्या जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांना २०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान गुरुवारी बँक खात्यावर जमा झाले. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन अनुदान अखेर जमा झाल्याने त्यांची दिवाळी गोड झाली आहे. तसेच जिल्ह्यातील अद्यापही एक लाख नियमित कर्जदार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असून दिवाळीनंतर त्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजनेची अंमलबजावणी केली होती. पहिल्यांदा दोन लाखापर्यंत थकीत कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती केली होती. नियमित शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याबद्दल राज्याच्या विविध भागात संघटनांनी आंदोलन केले होते. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी लक्षात घेता नियमित कर्जदारांनाही अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. शासनाने नियमित कर्जदारांना ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. मार्च महिन्यात सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी तरतूद केली होती. मात्र, त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष झाले होते.

राज्यात सत्तांत्तर होऊन शिंदे- फडणवीस सरकार आल्यानंतर नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. जिल्ह्यातील नियमित कर्ज भरणाऱ्या एक लाख ६० हजार ७९५ खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली आहे. त्यापैकी पहिल्या यादीमध्ये ६२ हजार ६४२ शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली होती. पात्र शेतकऱ्यांपैकी ६१ हजार २८१ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले आहे.

राज्य शासनाने नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान जमा करण्याची प्रक्रिया गुरुवारी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांना २०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान बँक खात्यावर जमा झाले. त्यामध्ये जिल्हा बँकेकडील ५१ हजार शेतकऱ्यांची तब्बल १८५ कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश आहे. उर्वरित राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकाकडील शेतकऱ्यांची रक्कम सुमारे १५ कोटी आहे.

१,७१६ शेतकऱ्यांचा आठवड्यात निर्णय

पहिल्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या मात्र आधार प्रमाणीकरण न झालेले एक हजार २६१ व तक्रारी असलेल्या ४५५ शेतकऱ्यांचा निर्णय पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच या शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.