२० हजार इमारती आगीच्या ढिगाऱ्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयातील घडलेल्या आगीच्या दुर्घटनेनंतर महापालिका क्षेत्रातील आग प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरात हाॅटेल्स, खासगी रुग्णालये, शैक्षणिक संकुल, व्यावसायिक, व्यापारी संकुले अशा जवळपास २० हजाराहून अधिक इमारती आहेत. त्यापैकी ४०० ते ५०० जणांनीच आग सुरक्षा परवाना घेतला आहे. उर्वरित इमारतींचा आगीशी खेळच सुरू आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवरक्षक उपाययोजनांबाबत २००६-०७ मध्ये कायदा केला. १५ मीटर उंचीपेक्षा अधिकच्या इमारतींना आग सुरक्षेच्या उपाययोजना करून महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचा परवाना घेणे बंधनकारक केले. केवळ रहिवासी इमारतीच नव्हे, तर हाॅटेल्स, शैक्षणिक संकुले, व्यापारी संकुले, शासकीय व खासगी रुग्णालये, शासकीय कार्यालये, किरकोळ दुकानदारांनाही परवाना आवश्यक आहे. पण या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात महापालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. कायदा होऊन १३ वर्षे लोटली तरी, अगदी मोजक्याच इमारतींना आग सुरक्षा परवाना आहे. त्यात खासगी रुग्णालयांची संख्या अधिक आहे. जवळपास २०० हून अधिक रुग्णालयांनी हा परवाना घेतला आहे. हाॅटेल्स व इतर व्यावसायिकांनी मात्र त्याकडे पाठ फिरविली आहे. अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत व्यावसायिकांनी कायद्यात रस दाखविला आहे. शहरात व्यावसायिकांची संख्या २० हजाराहून अधिक आहे. त्यांनीही आग प्रतिबंधाबाबत उपाययोजना केलेल्या नाहीत.

चौकट

समन्वयाचा अभाव

महापालिका क्षेत्रात आग प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता दिसून येते. त्यात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत विविध खात्यात समन्वयाचा अभाव आहे. आरोग्य विभागाकडून विविध व्यवसायांसाठी परवाने दिले जातात. हे परवाने देतानाच अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. नगररचना विभागाकडून सर्रास बांधकाम परवाने, परिपूर्ती प्रमाणपत्र दिले जाते. पण या इमारतींनी आग सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना केल्या आहेत की नाही, याची खातरजमा होत नाही.

बांधकाम परवाने देतानाच आगीबाबत दक्षता घेतली पाहिजे.

चौकट

शासकीय यंत्रणेत अनास्था

शासकीय कार्यालये, रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक साधने आवश्यक आहेत. पण या शासकीय यंत्रणेत अनास्था दिसून येते. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने सप्टेंबरमध्ये केलेल्या पाहणीत, जिल्ह्यात शिराळा उपरुग्णालय वगळता इतर एकाही शासकीय रुग्णालयात आग प्रतिबंधक उपाययोजना केल्या नसल्याचे दिसून आले होते. हीच अवस्था शासकीय कार्यालयांचीही आहे.