वसंतदादा बँकेसह २२ संस्थांच्या अवसायनास मिळणार मुदतवाढ

अविनाश कोळी

सांगली : राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या अवसायनाची १० वर्षांची मुदत पंधरा वर्षे केल्यानंतर जिल्ह्यातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेसह २२ सहकारी संस्थांच्या अवसायनास मुदतवाढ मिळणार आहे. यातील बँकांवरील नोंदणी रद्दच्या कारवाईची तलवार हटणार असून, शासनाच्या स्पष्ट आदेशाची सहकार विभागाला प्रतीक्षा आहे.

वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक, मिरज अर्बन को-ऑप बँक, कुपवाड अर्बन को-ऑप बँक व मिरजेतील यशवंत सहकारी बँकेची अवसायनाची दहा वर्षांची मुदत यापूर्वीच संपुष्टात आली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार दहा वर्षांपुढे अवसायनास मुदतवाढ देता येत नसल्याने या बँकांच्या नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव राज्याच्या सहकार विभागाने दोन वर्षांपूर्वी मागविला होता. नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच सहकार विभागाने अवसायन मुदतवाढीबाबत कायद्यातील बदलाचा प्रस्तावही सादर केला होता. त्यास मंगळवारी राज्य शासनाने मंजुरी दिली. त्यामुळे या सर्व बँकांच्या अवसायनास पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळणार आहे.

उच्च न्यायालयाने मे २०१९ मध्ये एका प्रकरणात सुनावणीवेळी अवसायनाची मुदत संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून अशा संस्थांची कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नोंदणी रद्द करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील अवसायनाची मुदत संपलेल्या सहकारी बँकांच्या नोंदणी रद्दचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. दरम्यान, आता कायद्यातील बदलामुळे या बँकांना मुदतवाढ मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील अवसायन मुदत संपलेल्या बँका

बँक                             येणी                  मुदत संपलेले वर्ष

वसंतदादा बँक          ३६५ कोटी           फेब्रुवारी २०१९

मिरज अर्बन              २६.८३ कोटी        ऑगस्ट २०१८

कुपवाड अर्बन          ४.८९ कोटी          नोव्हेंबर २०१९

यशवंत, मिरज           ६.९१ कोटी          जुलै २०१९

कायद्यातील तरतुदी अशा

सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत कलम १०९ (१) नुसार अवसायन मुदत संपल्यानंतर संस्थांची नोंदणी आपोआप रद्द होते, तर कलम १५७ अंतर्गत अवसायन मुदतवाढीची तरतूद आहे. न्यायालयाने मुदतवाढ देता येत नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आता कायद्यात बदल करून अवसायनाची मुदत १५ वर्षांची करण्यात आली आहे.

अन्य १८ सहकारी संस्थांनाही लाभ

चार बँकांसह अन्य १८ सहकारी संस्थांची अवसायनाची मुदतही यापूर्वीच संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.

शासनाचे स्पष्ट आदेश येण्याची प्रतीक्षा आहे. त्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या अवसायन प्रक्रियेबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल. - नीळकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सांगली