सांगली जिल्ह्यातील खासगी शाळांत 'आरटीई'च्या २४९ जागा रिक्त, प्रवेशात अडथळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 13, 2023 12:45 PM2023-06-13T12:45:33+5:302023-06-13T12:47:04+5:30
प्रवेशासाठी पालकांकडून ठरावीक शाळेचा आग्रह
सांगली : एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली. या प्रक्रियेला सातत्याने मुदतवाढ मिळूनही जिल्ह्यातील खासगी शाळांमधील अजूनही २४९ जागा रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. काही खासगी शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नसल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लटकल्याचे दिसत आहे तसेच काही पालिकांनी शहरातील ठरावीक शाळेतच प्रवेशासाठी आग्रह धरल्यामुळेही इतर शाळांतील प्रवेशाच्या जागा रिक्त दिसत आहेत.
जिल्ह्यात आरटीई प्रवेशासाठी पात्र २२६ शाळा असून त्यामध्ये एक हजार ८८६ विद्यार्थ्यांच्या जागा आहेत. पहिला फेरीत एक हजार ५२५ विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र झाले होते. त्यापैकी एक हजार ४० विद्यार्थिनी प्रवेश घेतले. ३२३ रिक्त जागांसाठी दुसरी सोडत झाली. त्यामध्ये १७४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले असून २४९ जागा आजही रिक्त आहेत.
ज्यांनी यापूर्वी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला आहे, अशा बालकांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. प्रवेश अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरून पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यामुळे काहीचे प्रवेश रद्द झाले आहेत. सांगली, मिरज शहरातील काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यास टाळल्यामुळेही प्रवेश प्रलंबित आहेत.
तीन वेळा मुदतवाढ, तरीही प्रतिसाद थंडच
गेल्या महिनाभरापासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत निवड यादीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रवेशांना मिळणारा प्रतिसाद संथ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही अद्यापही सांगली, मिरज शहरासह जिल्ह्यातील २४९ जागा रिक्त आहेत. दुसऱ्या फेरीतही प्रवेशासाठी फारसा पालकांचा प्रतिसाद नसल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यातील शाळांमधील रिक्त जागा
तालुका - रिक्त जागा
मिरज १४४
जत ०१
वाळवा २८
शिराळा ००
तासगाव ०५
खानापूर ०६
पलूस ५०
कडेगाव ०९
क.महांकाळ ०४
आटपाडी ०१
एकूण २४९
आरटीईमधून निवड तरीही पैशांची मागणी
आरटीईमधून निवड झालेल्या काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी शाळांनी मागणी केली आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडे काही पालकांनी तक्रारी केल्या होत्या. शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळेला सूचना देऊनही विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे पैशांची शाळांकडून मागणी होत आहे. शासनाकडून पैसे मिळत नसल्याचे शाळा प्रशासनाकडून पालकांना सांगितले जात आहे.