राज्यातील २५ कुटुंबांकडे २०० साखर कारखान्यांची मक्तेदारी, रघुनाथदादा पाटील यांचा आरोप 

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी २६ जूनला सांगलीत शेतकरी संघटनेचा मेळावा

सांगली : राज्यातील २५ कुटुंबांकडेच २०० साखर कारखान्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे ते ऊस उत्पादकांची संघटित पिळवणूक करत आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी शुक्रवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत केला. तसेच या साखर सम्राटांना धडा शिकविण्यासाठी साखर कारखाना आणि इथेनॉलसाठी २५ किलोमीटर अंतराची अट शासनाने शिथिल केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर आवाज उठविण्यासाठी दि. २६ जून रोजी सांगलीत शेतकरी मेळावा आयोजित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, साखर कारखाना आणि इथेनॉल प्रकल्प उभा करण्यासाठी शासनाने अंतराची अट घातली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होत आहे. म्हणूनच २५ किलोमीटर अंतराची अट रद्द करण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांना उसाचा दर मिळण्यासाठी शिल्लक असलेला एकच पर्याय आहे तो म्हणजे दोन साखर कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करणे.

ऊस तोडणी मशिनसाठी प्रति टन ४११ रुपये दिले जातात आणि ऊसतोड मजुरांना २३० रुपये प्रति टन दिले जात आहेत. मशिनप्रमाणे ऊसतोड मजुरांनाही ४११ रुपये द्यावेत. तसेच गोपिनाथ मुंडे महामंडळासाठी ऊस उत्पादकांकडून प्रति टन १० रुपये कपात केली जात आहे, ती रद्द केली पाहिजे. शासनाने महामंडळाला थेट मदत करण्याची गरज आहे. शेती करताना ग्रामस्थांना वन्यप्राण्यांचा त्रास होत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांशी भागात बिबट्याचे वास्तव्य आहे. बिबट्याने जनावरांवर व माणसांवर हल्ले केले आहेत. मूळच्या भारतीय संविधानात वन्यप्राणी संरक्षण कायदा नव्हता. नव्याने कायदा केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शिकारीवरील बंदी उठली तरच शेती करणे शक्य होईल, असेही ते म्हणाले.

गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात

शेतकऱ्यांच्या मुळावर असलेला गोवंश हत्याबंदी कायदा मुळापासून संपवला पाहिजे. याबद्दलही शेतकरी संघटनेकडून हा कायदा लागू झाल्यापासून आजपर्यंत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत जनजागरण सभा, मोर्चे शेतकरी, दलित, कुरेशी यांना घेऊन हा कायदा रद्द करण्याबाबत खटाटोप चालू आहे. गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यापासून शेतकरी ते विविध उद्योग करणाऱ्यावर बंधने आली आहेत. राजकीय पक्षांकडून मताच्या राजकारणासाठी या कायद्याचा उपयोग होत आहे. जर कायदा रद्द झाला नाही तर जनावरांची संख्या अत्यंत कमी होईल, असेही रघुनाथदादा पाटील म्हणाले.