कृष्णा खोऱ्यातील २५ हजार प्रकल्पग्रस्तांना अनुदान मिळणार, भारत पाटणकर यांनी दिली माहिती

पुण्यात कृष्णा खोरे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निर्णय

सांगली : कृष्णा खोऱ्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना २०१४ नंतरच्या लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी एक लाख ६१ हजार ४०० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये पूर्वी लाभार्थ्यांना राज्य सरकारने १० हजार रुपये दिले आहेत. हे पैसे वगळून एक लाख ५१ हजार ४०० रुपये कृष्णा खोऱ्यातील २५ हजार लाभार्थ्यांना मिळणार आहेत, अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासाठी पुणे येथे बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीनंतर डॉ. पाटणकर यांनी माहिती दिली. यावेळी कृष्णा खोरेचे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, सातारा पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे आदी उपस्थित होते.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरबांधणीच्या अनुदानाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या प्रश्नावर अनेक आंदोलने, मोर्चे झाले आहेत; पण यावर ठोस निर्णय होत नव्हता. राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर बुधवारी पुणे येथे अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीस प्रमुख सर्व अधिकारी होते.

२०१४ च्या शासन आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला आहे. २०१४ नंतर घरकुल बांधले आहे; पण त्या लाभार्थ्यांना केवळ १० हजार रुपयेप्रमाणेच अनुदान मिळाले आहे. या लाभार्थ्यांसाठी एक लाख ५१ हजार ४०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील २५ हजार लाभार्थ्यांना होणार आहे.

यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे संतोष गोटल, दिलीप पाटील, शरद जांभळे, अंकुश शेडगे, आनंदा सपकाळ, प्रकाश भातुसे, देवानंद कदम, बाजीराव पन्हाळकर, मोहन धनवे, प्रकाश सोरटे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्ताच्या बैठकीत या प्रश्नावरही चर्चा

बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रकारच्या प्रश्नांवर महत्त्वाचे निर्णय झाले. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांचे सीमांकण करणे, कमी-जास्त पत्रक करून व नागरी सुविधा पूर्ण करून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करणे, प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींना प्राधान्याने सिंचनाची सोय करणे, धरणांच्या भोवताली संपादन क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढणे, असेही निर्णय घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती डॉ. पाटणकर यांनी दिली.