विविध संघटनांवरील २७ खटले मागे

विविध संघटनांवरील २७ खटले मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केवळ मिरज दंगलीतीलच नव्हे, तर विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांवरील २७ खटले मागे घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पोलीसप्रमुख दत्तात्रय शिंदे यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत दिली. यात सर्वाधिक १४ खटले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेवरील आहेत.
भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते महेश खराडे, शेतकरी संघटनेचे संजय कोले, नगरसेवक बाळासाहेब गोंधळे, मनसेचे माजी आमदार नितीन शिंदे, अमर पडळकर, शिवप्रतिष्ठानचे हणमंत पवार यांच्यासह सुमारे चारशेहून अधिकजणांवरील खटले मागे घेण्यात आले आहेत.
मिरज दंगलीप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुरेश खाडे यांच्यासह ५१ भाजप-शिवसेना नेत्यांवरील खटले मागे घेतल्याने जिल्ह्यात उलटसुलट चर्चा सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलीसप्रमुख शिंदे यांनी पत्रकार बैठकीत खुलासा केला. ते म्हणाले की, राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत १ जानेवारी २०१५ रोजी शासनाने अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार खटले मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्यात अभियोग संचालनालयाचे सहायक संचालक व अतिरिक्त जिल्हा पोलीसप्रमुखांचा समावेश होता. या समितीत प्रलंबित खटल्यांवर चर्चा होऊन शासन निकषात बसणारे खटले मागे घेण्यात येतात. खटले मागे घेण्याबाबत २०१६ मध्ये ३, तर २०१७ मध्ये दोन बैठका झाल्या. शेवटची बैठक १३ एप्रिल रोजी झाली होती. या बैठकीत २७ खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासनाच्या निकषानुसार जीवित हानी न झालेले, पाच लाखापेक्षा कमी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल, तर खटले मागे घेता येतात. त्यानुसार २७ पैकी ७ खटल्यात कसलेही नुकसान झाले नव्हते. त्यामुळे हे खटले तातडीने मागे घेण्याची शिफारस सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडे केली. उर्वरित २० खटल्यांपैकी दोन खटल्यात संबंधितांनी नुकसानभरपाई भरल्याने त्यांच्यावरील खटले मागे घेतले आहेत. अजून १८ खटल्यांतील संबंधितांनी नुकसानभरपाई भरलेली नसल्याने हे खटले प्रलंबित आहेत. त्यांनी भरपाई भरल्यानंतर पुढील न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
त्यानंतर शिवप्रतिष्ठान या सामाजिक संघटनेवर दोन खटले होते. त्यांनीही अद्याप भरपाई भरलेली नाही. पण त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय समितीत झाला आहे. शेतकरी संघटना व इतर सामाजिक संघटनांवर प्रत्येकी दोन खटले आहेत. तेही मागे घेण्यात आले आहेत. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रीय समाज पक्ष व रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया या राजकीय पक्षांवर प्रत्येकी एक खटला होता. या पक्षांच्या आंदोलनावेळी सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याने, त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्यात आल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.


प्रमुख राजकीय व सामाजिक नेते
सांगलीवाडी टोलनाका आंदोलन : नितीन शिंदे, नीता केळकर, सतीश साखळकरसह १० जण, जोधा अकबर चित्रपट आंदोलन : संभाजी भिडे गुरुजी, हणमंत पवारसह ९ जण, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन : पृथ्वीराज पवार, शेखर इनामदारसह ६ जण, ऊसदरवाढ आंदोलन : महेश खराडे, भीमराव माने, महावीर पाटील यांच्यासह दोनशेहून अधिकजण, शिराळा पाणी आंदोलन : तानाजी सावंत, शंकर पाटीलसह १० जण, वीज बिल आंदोलन : संजय कोले, महेश कापसेसह ६ जण, मेहतर समाज आंदोलन : महेंद्र चंडाळे, घुडुलाल चव्हाणसह ६ जण, करंजेत चारा आंदोलन : विठ्ठल यादव, पोपट यादवसह ११ जण, आटपाडी चारा आंदोलन : इंद्रजित साळुंखे, राहुल गायकवाडसह ११ जण, मंत्र्यांचा ताफा अडविल्याप्रकरणी गोपीचंद पडळकर, आप्पासाहेब भानुसेसह १० जण, महापालिकेसमोर आंदोलन : बाळासाहेब गोंधळे, सागर कांबळेसह ६ जण, पुतळा दहन आंदोलन : अमर पडळकर, नितीन शिंदे, नीता केळकरसह ७ जण, माडग्याळ पाणी आंदोलन : महेश कोळी, सय्यद शेखसह १० जण, कुंडलला वीज कंपनीविरोधातील आंदोलनात सहभागी जयंत लाड, युवराज लाड यांच्यावरील खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
कोणावर किती खटले...
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना १४, मनसे ३, शिवप्रतिष्ठान २, शेतकरी संघटना २, इतर २, भाजप, काँग्रेस, रासप, रिपाइं यांच्यावरील प्रत्येकी १ खटला मागे घेण्यात आला आहे.
यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नुकसानभरपाईची रक्कम भरलेली नाही, तर मनसेच्या दोन व शिवप्रतिष्ठानच्या दोन खटल्यांतील भरपाईची वसुली झालेली नाही.
त्यामुळे त्यांच्यावरील खटले प्रलंबित आहेत. त्यांनी नुकसानभरपाईची रक्कम भरल्यानंतर त्यांच्यावरील खटले मागे घेतले जाणार असल्याचे जिल्हा पोलीसप्रमुख दत्तात्रय शिंदे यांनी सांगितले.