..अन् सांगली जिल्ह्यात २८८ जणांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व वाचले

निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली होती

सांगली : ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन वर्ष होत आले, तरी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, या निर्णयामुळे वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्ह्यातील २८८ सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र आता ९ जुलै २०२४ पर्यंत सादर करता येईल.

जिल्ह्यात ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान ४४७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या निवडणुका १८ डिसेंबर २०२२ रोजी पार पडल्या. काही उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत हमीपत्र दिले आहे, तर दहा तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या २८८ उमेदवारांनी अजूनही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम अन्वये राखीव जागेतून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.

मात्र, लोकशाही प्रणालीमध्ये कुठलाही उमेदवार आपल्या न्याय हक्कापासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने प्रमाणपत्र त्यांच्याजवळ नसले तरी ते निवडून आलेल्या दिनांकापासून बारा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु निवडून आलेल्या अनेक उमेदवारांनी अद्याप प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.

जिल्ह्यातील २८८ सदस्यांनी निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अजूनही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. मात्र, हमीपत्र लिहून दिलेले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सरपंच यांच्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईची सुरुवात करण्यात येणार होती. त्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालयांकडे संबंधित अहवाल मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. अहवाल मागविल्यानंतर या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता होती. मात्र, त्यापूर्वीच सरकारने आदेश काढल्याने या सदस्यांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ९ जुलै २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने त्या सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.