सांगलीला थांबा नाकारुन रेल्वेचे ३० लाखाचे नुकसान, सहा गाड्यांना थांबा देण्याची मागणी
By अविनाश कोळी | Published: April 27, 2024 03:47 PM2024-04-27T15:47:29+5:302024-04-27T15:47:49+5:30
महाव्यवस्थापकांकडे तक्रार, आंदोलनाचा इशारा
सांगली : पश्चिम महाराष्ट्रात पुण्याखालोखाल सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या सांगलीरेल्वे स्थानकावर थांबा नाकारण्याचा मध्य रेल्वेचा सिलसिला अद्याप सुरूच आहे. नव्याने सहा गाड्यांना अन्यत्र थांबे देताना सांगलीला नाकारल्याने येथील रेल्वे प्रवासी संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.
सध्या वेगवेगळ्या मार्गांवर उन्हाळी विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्यात येत आहेत. यापूर्वी उन्हाळी विशेष गाड्यांना सांगलीत थांबा नाकारला होता. प्रवासी संघटनांच्या संतापानंतर काही गाड्यांना थांबा देण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी हुबळी-मुझफ्फरपूर एक्सप्रेस (गाडी क्र. ०७१५), मुझफ्फरपूर ते हुबळी (गाडी क्र. ०७१६), हुबळी-पटना एक्सप्रेस (गाडी क्र. ०२६८५), पटना ते हुबळी (गाडी क्र. ०२६८६), हुबळी-ऋषिकेश एक्सप्रेस (गाडी क्र. ०६२२५), ऋषिकेश ते हुबळी (गाडी क्र. ०६२२६) या सहा विशेष गाड्या जाहीर करण्यात आल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक थांबे याला मंजूर असताना केवळ सांगलीचा थांबा नाकारला गेला आहे.
प्रवासी संघटनांनी दावा केला आहे की, या सहा गाड्यांना थांबा न दिल्यामुळे सांगलीतून मिळणाऱ्या अपेक्षित ३० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर मध्य रेल्वेने पाणी सोडले आहे. सांगली जिल्हा नागरिक जागृती मंच, सांगली रेल्वे डेव्हलपमेंट ग्रुप, पश्चिम महाराष्ट्र रेल प्रवासी ग्रुप व सांगली चेंबर ऑफ काॅमर्सतर्फे या सहा गाड्यांना त्वरित थांबा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाव्यवस्थापकांकडे तक्रार
मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक रामकरण यादव व प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एस. एस. यादव यांच्याकडे येथील प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगलीचा थांबा नाकारल्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. सांगलीतून धावणाऱ्या गाड्यांच्या उत्पन्नाचे आकडे त्यांनी पत्रात दिले आहेत. प्रत्येक गाडीला विक्रमी उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या स्थानकाला थांबा का नाकारला जात आहे, असा सवालही उपस्थित केला आहे.
आंदोलन करण्याचा इशारा
नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सांगलीला थांबा नाकारणे हा अन्याय आहे. प्रवाशांवर अन्याय करताना रेल्वेच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याचे कामही या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.