जगतापांच्या ३२ कोटींचा फुगा फुटला

विक्रम सावंत : आमदार-खासदारांच्या राजीनाम्याची मागणी

जत : आमदार विलासराव जगताप यांनी म्हैसाळ योजनेच्या कामासाठी ३२ कोटी रूपये आणले आहेत, म्हणून फसवी घोषणा केली होती. त्यांचा फुगा आता फुटला आहे. त्यांनी स्वत:च औचित्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करून शासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला म्हणजे प्रश्न सुटत नाहीत. फसवी घोेषणा करून त्यांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आमदार व खासदार संजय पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेचे संचालक विक्रम सावंत यांनी पत्रकार बैठकीत बोलताना केली आहे.
२२ पैकी फक्त वीस कोटी रूपये आले आहेत. ही वीस कोटी रूपयांची मागणी आघाडी शासनाने केली होती. त्याची पूर्तता झाली आहे. उमदी (ता. जत) येथील पाणी संघर्ष समितीने उमदी ते सांगली पदयात्रा काढली. त्यावेळी ३२ कोटी रूपये मिळाले, म्हणून फटाक्यांची आतषबाजी करून गुलालाची उधळण करण्यात आली. आमदार व खासदार यांचा सत्कारही करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात निधी आला नाही.
या वीस कोटी रूपयांतून ठेकेदारांची थकीत बिले देण्यात आली. मात्र नवीन कोणतेच काम करण्यात आले नाही. परंतु आमदार विलासराव जगताप मात्र डांगोरा पिटत होते, असे सांगून विक्रम सावंत म्हणाले की, म्हैसाळ योजनेची पूर्तता व जत तालुक्याचे विभाजन या मुख्य प्रश्नावर येथील जनतेने भाजपला मतदान केले होते. परंतु मागील दोन वर्षात यातील एकही प्रश्न सुटला नाही. जगताप यांना तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामात जादा रस आहे. रस्त्यांसाठी आलेले ७२ कोटी रूपये हे आघाडी शासनाच्या कालावधीतील प्रस्ताव होते. त्याची पूर्तता फक्त आता झाली आहे. आमदारांचे समर्थक कार्यकर्ते एस.आर.ई.सी.एस.ची सर्वच कामे यंत्रामार्फत करत आहेत.
यासंदर्भात तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. राजकीय दबावाखाली तक्रार दाबून ठेवली जात आहे. आसंगी (जत) ते गुड्डापूर रस्त्यावर वन विभागाच्या जागेत अतिक्रमण करून माती नालाबांध घालण्यात आला आहे. भाजप आमदार समर्थक कार्यकर्ते पंचायत समितीमध्ये एजंट म्हणून काम करत आहेत. पं. स.कडील सर्वच कामांची चौकशी झाल्यास त्यातील गौडबंगाल बाहेर पडणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जनतेच्या प्रश्नासाठी ते आमदार म्हणून काम करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जत दौऱ्यात मुख्य प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात प्रश्न सुटले नाहीत. त्यांचे आश्वासन हे केवळ आश्वासनच राहिले आहे.
जत येथे दोन महिन्यात तीन पोलिस निरीक्षक झाले आहेत. तालुका विभाजनाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात आला नाही. जनावरांचा गोठा मंजूर करण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी पाच ते दहा हजार रूपये घेतले जात आहेत, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
बाबासाहेब कोडग, आप्पू बिराजदार, पी. एम. पाटील, सुजय शिंदे, योगेश व्हनमाने, अ‍ॅड. बाळ निकम, संतोष भोसले आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)