३४ रुपयांचा दाखला मिळतोय पाचशेला : सांगलीत विद्यार्थी-पालकांची

शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने शाळा व महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या रहिवासी, उत्पन्नाचा, जातीचा, नॉन-क्रिमिलेयर आदी दाखल्यांसाठी तिन्ही शहरातील सेतू कार्यालयाबाहेर एजंटांनी बस्तान

ठळक मुद्देलूट सेतू कार्यालयाबाहेरील एजंट झाले शिरजोर; पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा तेजीत

शरद जाधव ।
सांगली : शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने शाळा व महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या रहिवासी, उत्पन्नाचा, जातीचा, नॉन-क्रिमिलेयर आदी दाखल्यांसाठी तिन्ही शहरातील सेतू कार्यालयाबाहेर एजंटांनी बस्तान बसविले आहे. ‘सावजा’च्या शोधात असलेल्या एजंटांकडून केवळ ३४ ते ४० रुपयांना मिळत असलेल्या दाखल्यांसाठी ३०० ते ५०० रुपयांपर्यंतची रक्कम उकळली जात आहे.

‘लोकमत’ने सोमवारी सांगलीसह परिसरातील सेतू कार्यालयास भेट देऊन पाहणी केली असता, अर्ज जमा करण्यासाठी, फोटो काढून घेण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा, फोटो काढण्यासाठी लागत असलेला वेळ आणि एजंटाकडे पैसे देऊनही रांगेत उभे असलेले विद्यार्थी असे चित्र पाहावयास मिळाले.

राजवाडा चौक परिसरातील सेतू कार्यालयात सोमवारी दुपारी एकच्या सुमारास अर्ज जमा करण्यासाठी भली मोठी रांग लागली होती. कार्यालयाच्या बाहेरच्या पोर्चमध्ये नागरिक ताटकळत बसले होते. त्यांच्याशी चर्चा केली असता, दाखल्यासाठी थांबलो असून, एजंटाला पैसे देऊनही रांगेत उभे केल्याचे तरुणाने सांगितले. तसेच पैसे देऊन आठवडा झाला तरीही दाखला मिळाला नसल्याचेही सांगितले. सरकारी शुल्क केवळ ३४ रुपये असताना ३०० ते ५०० रुपये का दिलेत, असे विचारले असता, लवकर दाखला मिळेल म्हणून पैसे दिल्याचे सांगितले.


कार्यालयातही नागरिकांची मोठी संख्या होती. अगदी कार्यालयात फिरताही येत नव्हते इतकी विद्यार्थी व पालकांची गर्दी होती. शालेय प्रवेशासाठी असलेला कमी कालावधी व प्रशासनाच्यावतीने वारंवार सर्व्हर डाऊन असल्याने वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये गर्दी आणि लवकर दाखला मिळेल या आशेवर नागरिक एजंटाच्या जाळ्यात अडकत असल्याचे समोर आले.

सेतू कार्यालयाच्या बाहेर उभ्या असलेल्या दोन तरुणांशी संवाद साधला असता, त्यांनी सांगितले की, सरकारी शुल्क कमी आहे, हे माहीत आहे; मात्र एजंटाकडे गेल्याशिवाय काम होत नाही. त्यामुळे एजंटाला जातीच्या दाखल्यासाठी ५०० रुपये, नॉन-क्रिमिलेयर दाखल्यासाठी ३०० रुपये दिल्याचे सांगितले, तर नंतर एजंट ‘ओळखी’चा झाल्याने १०० रुपयांत रहिवासी दाखला मिळाल्याचे सांगितले.

सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे कामकाज धिम्यागतीने!
सेतू कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा कानोसा घेतला असता, काम होत नसल्याने वैतागलेल्या नागरिकांना कर्मचारी शांत करताना दिसत होते. पंधरा दिवसांपासून वारंवार सर्व्हर बंद पडत असल्यानेच गर्दी वाढली असून, तक्रार करूनही त्यावर काम झाले नसल्याचे ते सांगत होते. सर्व्हर व्यवस्थित होऊ द्या, अडविणार नाही, असे कर्मचारी सांगत होते. मिरज येथील कार्यालयातील कर्मचारीही आम्ही काम अडवत नाही, तर सर्व्हरमुळे काम थांबत असल्याचे सांगत होते.

सरळमार्गी कामासाठी आडकाठी
या स्टिंग आॅपरेशनवेळी भेटलेल्या नागरिकांनी असेही सांगितले की, कोणत्याही एजंटची मदत न घेता दाखल्यासाठी अर्ज केला. मात्र, प्रत्येकवेळी अडचणींना सामोरे जावे लागले. शासनाने दाखल्यासाठी ठरवून दिलेली निर्धारित वेळही संपली तरी दाखला मिळाला नसल्याचे सांगितले, तसेच दरपत्रकावर ३३.६० रुपये दर असताना ४० रुपये घेणे अपेक्षित असताना ५० रुपये घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. एजंटची मदत घेतली नाही, ही आमची चूकच झाली. दाखला हातात मिळेपर्यंत शाश्वती नसल्याची चिंता एका नागरिकाने व्यक्त केली.

पाण्याची बॉटल नागरिकांच्या गराड्यात....
अर्ज करण्यासाठी नागरिकांची मोठी रांग व आत कार्यालयातही मोठी गर्दी असताना त्याठिकाणी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था दिसून आली नाही. तसेच नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी बाहेर व्हरांड्यात ठेवणे अपेक्षित असताना ते फोटो काढणाºया कर्मचाºयाला लागून काऊंटरवर ठेवण्यात आले होते. त्याठिकाणी नागरिकांची इतकी गर्दी होती की कोणीही तिथपर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. विशेष म्हणजे कार्यालयात कर्मचाºयांच्या मागे पाण्याचे अनेक कॅन पडून होते.