‘जलयुक्त’च्या कामांसाठी कृषी विभाग घेतोय ३५ टक्के कमिशन

जयकुमार गोरे : अधिकारीच म्हणे पैसे मंत्रालयापर्यंत द्यावे लागतात

खटाव : ‘जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या आणि सुरू असलेल्या कामांची फुगवलेली आकडेवारी अधिकारी शासनाकडे सादर करत आहेत. कामांचे कार्यालयात फक्त कागदावरच नियोजन केले जाते. कामे मात्र, त्या प्रमाणात होत नाहीत. कृषी विभाग जलयुक्त शिवारमधील कामांसाठी ३५ टक्के कमिशन घेत आहे. अधिकारीच हे पैसे मंत्रालयापर्यंत द्यावे लागतात. असे उघडपणे सांगतात,’ असा गौप्यस्फोट आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जलयुक्त शिवार प्रस्ताव २९३ वर चर्चा करताना त्यांनी या योजनेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आमदार गोरे म्हणाले, ‘पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांना गती मिळाली होती. माझ्या मतदार संघातील माण-खटाव तालुक्यांमधील या कामांचा चांगला परिणाम संपूर्ण राज्याने साडेचार वर्षांपूर्वी पाहिला होता. सध्याच्या सरकारने अलीकडच्या काळात ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना सुरू केली आहे. आमच्याकडे अगोदरपासूनच जलसंधारणाची अशी कामे झाली आहेत.
या सरकारने जलयुक्त शिवार अंतर्गत होणाऱ्या कामांना मोठा निधी देण्याची घोषणा केली. तसा ठरावही केला. मात्र, प्रत्येक तालुक्याला प्रत्यक्षात किती निधी मिळाला. लोकसहभागातून किती निधी जमा झाला हे पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांत माझ्या तालुक्यात फक्त तीन-साडेतीन कोटींचा निधी मिळाला. दोन वर्षांत इतक्या निधीतून ७४ गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली.’
आ. गोरे म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार ही योजना शासन अधिकाऱ्यांमार्फत राबवत आहे. हेच अधिकारी या योजनेचा आराखडा कार्यालयात बसून कागदावर तयार करतात. प्रत्यक्षात साईट पाहिल्या जात नाहीत. स्थानिक स्तर विभागाकडून बंधाऱ्याच्या निवडलेल्या साईटस् चुकीच्या असतात. त्याचे बजेटही चुकीचे असते. (प्रतिनिधी)