कामात ३५ टक्के वाटेकरी, महापालिकेत दर्जाहीन ठेकेदारी; पैशाचा खेळ कायमचा

शासकीय फंडातील कामात सर्वाधिक मलिदा, टक्केवारीच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे महापालिकेतील टक्केवारीचा खेळ पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

सांगली : कामे निविदा पद्धतीने असोत की विनानिविदा, महापालिकेतील टक्केवारीचा सिलसिला अनेक वर्षांपासून चालत आला आहे. शासकीय फंडातील कामासाठी स्थायी समितीपासून धनादेश काढेपर्यंत ३५ टक्के रकमेचे वाटप ठेकेदार करीत असतो. आधीच कमी दराने निविदा भरून पदरात काम पाडून घेतलेल्या ठेकेदाराला वाटेकरी अधिक असल्याने दर्जाहीन कामांचे रतीब महापालिकेला घातले जात आहे.

ठेकेदार, अधिकारी अन् महापालिकेतील नगरसेवकांच्या युतीची परंपरा फार जुनी असली तरी त्यांच्यातील वैरत्वाचा प्रकार प्रथमच समोर आला आहे. माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी व महापालिकेच्या मक्तेदार संघटनेचे अध्यक्ष सुजित काटे यांच्यात उघडपणे सुरू झालेल्या टक्केवारीच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे महापालिकेतील टक्केवारीचा खेळ पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. हा खेळ बेमालूमपणे वर्षानुवर्षे सुरू आहे.

शासकीय फंडातील कामाची टक्केवारी
 

स्थायी समिती : १५ टक्के

नगरसेवक : ५ ते १० टक्के

शाखा अभियंता कार्यालय : २ टक्के

शहर अभियंता कार्यालय : २ टक्के

ऑडिट विभाग : ०.३ टक्के

लेखा विभाग : ०.३ टक्के

धनादेश काढणे : ५ ते १० टक्के

जनरल फंडातील कामासाठी २५ टक्के
शासकीय फंडातील कामांच्या तुलनेत जनरल फंडातील कामांसाठी कमी वाटेकरी असतात. हा वाटा २५ टक्क्यांच्या घरात असतो. नगरसेवकांचे वर्चस्व या कामांवर अधिक असते.

नगरसेवकच बनलेत ठेकेदार
पूर्वी नगरसेवक ठेकेदाराकडून टक्केवारी घेत होते. त्यातून अनेकदा खटके उडत होते. आता अनेक माजी नगरसेवकच अप्रत्यक्ष ठेकेदार बनले आहेत. कुटुंबीय, नातेवाईक किंवा मित्रांच्या नावे ते स्वत: ठेका घेत असतात. नगरसेवक असतानाच त्यांची ठेकेदारी सुरू असते.

निविदा मॅनेजचे प्रकारही वाढले
सध्या ऑनलाइन पद्धतीने निविदा भरल्या जात असल्या व पारदर्शीपणाचा डांगोरा पिटला जात असला, तरी यातही मॅनेज पद्धती सुरू आहेत. एकाच सर्व्हरवरून अनेकांच्या निविदा दाखल करण्याचे प्रकारही घडत आहेत. हा निविदा मॅनेजचाच प्रकार आहे. याशिवाय नियमांना हरताळ फासूनही निविदा मॅनेज केल्या जातात.

दर्जाहीन कामाच्या तक्रारींचा पाऊस
महापालिकेच्या अनेक कामांबाबत सतत नागरिक, सामाजिक संघटनांकडून तक्रारी केल्या जातात. निकृष्ट बांधकामाबाबत आक्षेप घेतले जातात. मात्र, टक्केवारीत सारेच गुंतल्याने या तक्रारींना फारसे गांभीर्याने कुणी घेत नाही.