जिल्ह्याच्या जीएसटीत ४ टक्के वाढ

सांगली : जिल्ह्याच्या जीएसटी वाढीचा आलेख फेब्रुवारीतही कायम राहिला असून गतवर्षापेक्षा यावर्षी फेब्रुवारीतील महसुलात ४ टक्के वाढ झाली आहे. वार्षिक महसुलातील तूट अद्याप कायम असून मार्चमधील वसुलीकडे विभागाचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यात जून २०२० पासून सुरू झालेला जीएसटी वाढीचा ट्रेंड नोव्हेंबरच्या किंचित घसरणीचा अपवाद वगळता कायम आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात जीएसटी वसुली ६३.८५ कोटी इतकी होती. यंदा ती ६६.४१ कोटी झाली आहे. महसुलात २.५६ कोटींची म्हणजेच ४ टक्के वाढ झाली आहे. एप्रिल २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० या ११ महिन्यांत जीएसटीचा महसूल ७५७.८७ कोटी होता याच कालावधीत चालू वर्षात ६९४ कोटी इतका महसूल जमा झाला आहे. ११ महिन्यांत ८ टक्के म्हणजेच ६४ कोटींनी कमी आहे.

देशाच्या व राज्याच्या चालू आर्थिक वर्षातील वसुलीचा मागील वर्षातील वसुलीशी तुलना करता सांगली जिल्ह्याची घट जास्त आहे. त्यामुळे आता मार्च महिन्यातील वसुलीत किती वाढ होणार याकडे सांगली जिल्ह्याच्या विभागाचे लक्ष लागले आहे.

सांगली जिल्ह्यात २५ हजार करदाते आहेत. त्यापैकी राज्य शासनाकडे १६ हजार, तर केंद्र शासनाकडे ९ हजार करदाते आहेत. यंदा लॉकडाऊनचा मोठा फटका उद्योग, व्यापाराला बसल्याने जीएसटी महसुलात घट झाली आहे. अनलॉक काळात उद्योग, व्यावसाय गतिमान झाल्याने आता जीएसटी वसुलीत वाढ होत आहे.

जिल्ह्यात साखर उद्योगाकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल येत आहे. बोगस बिल प्रकरणे, लेखा परीक्षण, १०० कोटींवर असलेल्या करदात्यांसाठी अनिवार्य ई -इन्वोइस, ई वे बिल तपासणीची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. बोगस बिले करणाऱ्यांवर कारवाईसुद्धा केली जात आहे. सांगलीत भंगार, मोबाइल व्यावसायिक ‘रडार’वर आहेत.

सहापेक्षा जास्त विवरणपत्रे न सादर केलेल्या करदात्यांची नोंदणी रद्दची मोहीम सुरूच आहे व त्यांना ई वे बिल तयार करता येत नसल्याने विवरणपत्रात भरलेली माहिती ऑनलाइन माहितीशी पडताळून कर भरणा करून घेतला जात आहे.