सांगली जिल्ह्यातील ४ हजार अनाथ मुले शासकीय अनुदानापासून वंचित, सत्तेच्या साठमारीत सरकारचे दुर्लक्ष

३३ मुलांना पीएम केअरचा लाभ

युनूस शेख

इस्लामपूर : गेली तीन वर्षांपूर्वी जागतिक महामारी म्हणून सगळ्या जगाला विळख्यात घेतलेल्या कोरोना साथीने अनेक पालकांचा बळी घेतला. त्यातून अनेक मुले अनाथ झाली. सांगली जिल्ह्यातील ही संख्या ४ हजारांहून अधिक आहे. या अनाथ मुलांच्या संगोपनासाठी सरकारने मदतीची भूमिका घेत या मुलांच्या जगण्याचा भार हलका केला होता. मात्र, गेल्या एप्रिल महिन्यापासून ही मदत थांबली आहे. सत्तेच्या साठमारीत अडकलेल्या सरकारकडून हा अंदाजे पाच कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी देण्यासाठी तरतूद झालेली नाही. त्यामुळे या मुलांच्या संगोपनाची परवड सुरू आहे.

कोरोनाच्या काळात नियतीने अनेक बालकांना अनाथ केले. काही मुलांची आई किंवा वडील गेले. तर, कोणाचे आई-वडील अशा दोघांचेही निधन झाले. त्यामुळे एका बाजूला दुःखाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन या अनाथ झालेल्या निष्पाप बालकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत या मुलांच्या संगोपनासाठी प्रति बालक प्रति महिना ११०० रुपये देण्याची तरतूद केली. ही योजना राबवताना इतर दुर्धर किंवा गंभीर आजाराने मृत्यू झालेल्या पालकांच्या मुलांचाही समावेश करण्यात आला. सुरुवातीपासून या मुलांना हा बालसंगोपन निधी मिळत राहिला होता.

अलीकडे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या माध्यमातून या मुलांना प्रति महिना २२५० रुपये निधी देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या मुलांचे संगोपन करणे त्यांच्या कुटुंबीयांना सोपे जात होते. आता मात्र या आर्थिक वर्षातील एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून जिल्ह्यातील ४ हजारांहून अधिक अनाथ मुलांना हा निधी सहा महिन्यांपासून मिळालेला नाही. त्याची अंदाजे रक्कम पाच कोटी ४० लाख रुपये आहे.

३३ मुलांना पीएम केअरचा लाभ..!

कोरोना साथीमध्ये आई-वडील दगावलेल्या मुलांना केंद्र सरकारच्या पीएम केअर निधीतून मोठी रक्कम मिळाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील ३३ बालकांना याचा लाभ मिळाला आहे. केंद्राचे १० आणि राज्य सरकारचे ५ लाख असा १५ लाखांचा निधी या मुलांच्या नावे ठेव स्वरूपात ठेवण्यात आला आहे. ही मुले सज्ञान झाल्यावर त्यांना हा निधी मिळणार आहे. काही कालावधीनंतर ही योजना बंद झाली.

घरातील एकल पालक किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची संख्या ४ हजारांहून अधिक आहे. आतापर्यंत ३ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यांच्या संगोपनासाठीचा निधी मिळावा यासाठी बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा निधी मिळताच तो लाभार्थी मुलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केला जाईल. - विजयमाला खरात, जिल्हा महिला विकास अधिकारी, सांगली.