‘म्हैसाळ’च्या थकीत ४१ कोटी वसुलीचा प्रश्न गंभीर

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा विश्वास महत्त्वाचा : गाव पुढाऱ्यांच्या वसुलीकडेही लक्ष ठेवण्याची गरज

अशोक डोंबाळे--सांगली म्हैसाळ सिंचन योजनेचा लाभ मिरज ते सांगोल्यापर्यंत ३४ हजार ८६२ हेक्टर क्षेत्राला झाला आहे. या क्षेत्राला समान पाणीपट्टी आकारणी करून पारदर्शक पध्दतीने वसुली केल्यास शेतकरी पैसे भरण्यासाठी पुढे येतील. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचण्याचीही गरज आहे. याचबरोबर पूर्वीच्या वसूल रकमेचा हिशेब अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिल्याशिवाय ४१ कोटींची थकीत पाणीपट्टी व्यवस्थापन विभागाला वसूल करणे जड जाणार आहे.
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे शंभर टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर १७.४४ टीएमसी पाणी उचलण्याचे नियोजित आहे. यापैकी सध्या खरीप हंगामासाठी २.२२ टीएमसी आणि उन्हाळी हंगामासाठी ५.८० टीएमसी असे वर्षभरात ८.२ टीएमसी पाणी उचलले आहे. याचे वीज बिल २६ कोटी ४५ लाख ९६ हजार रुपये आले आहे. तसेच पूर्वीच्या वीज बिलाची दहा कोटी थकीत आहे. एकूण वीज बिलाची ३६ कोटी ४५ लाख ९६ हजार थकीत आहे. यापैकी दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे ६ कोटी ४१ लाख ४१ हजार रुपये शासनाकडून सवलत मिळाली आहे. उर्वरित ३० कोटी २८ लाख १३ हजार रुपये थकबाकीसाठी महावितरण कंपनीने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या सर्व विद्युत पंपांचा वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. त्यानंतर साखर कारखानदार आणि अन्य शेतकऱ्यांकडून सहा कोटी ४१ लाख ४१ हजार रुपये वसूल करून महावितरणकडे भरले आहेत. परंतु, महावितरण कंपनीकडून आकारण्यात आलेल्या दंडासहीत सध्या २५ कोटी १५ लाख ७३ हजार रुपये भरल्याशिवाय महावितरण कंपनी वीज पुरवठा सुरळीत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. योजनाच बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडूनही पाणीपट्टी वसुलीला फारसा प्रतिसाद दिसत नाही.
मागील आठवड्यात महांकाली, मोहनराव शिंदे यांसह पाच साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन थकीत वीज बिलाची रक्कम भरण्यासाठी पुढाकार घेतला होता; पण यासही फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महावितरण कंपनीचे अधिकारी थकीत वीज भरल्याशिवाय योजनेचा वीज पुरवठा सुरळीत करणार नाही.


योजनेचे सोशल आॅडिट करा
म्हैसाळ योजनेतील पाणीपट्टीचे लेखापरीक्षणच झाले नसल्याबद्दल शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले, शेतकरी संघटना कवठेमहांकाळ तालुकाध्यक्ष अशोक माने, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हा उपाध्यक्ष महावीर पाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांनी म्हैसाळ पाणी व्यवस्थापन विभागाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. दोन लाखांचे व्यवहार असतील, तर त्या संस्थेचे लेखापरीक्षण करण्याची शासनाची सक्ती आहे. म्हैसाळ योजनेची पाणीपट्टी, तर पंधरा वर्षांत ११ कोटी ३० लाख वसूल केली आहे. या निधीचे अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षण का केले नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या पावतीची प्रत पाटबंधारे विभागाकडे असणे गरजेचे असताना अधिकारी नाही म्हणतातच कसे, असा सवालही त्यांनी केला. योजनेच्या खर्चासह पाणीपट्टी वसुलीचे सोशल आॅडिट करण्याचीही त्यांनी मागणी केली आहे.

रब्बी वाया, तरीही योजना बंदच
मिरज पूर्व, जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि सांगोला तालुक्यापर्यंत म्हैसाळ योजनेचा लाभ मिळतो. या तालुक्यांमध्ये मान्सून पाऊस कमी प्रमाणात झाला आहे. येथील रब्बी हंगामातील पिके म्हैसाळ योजनेवरच अवलंबून होती. रब्बी हंगामातील बहुतांशी पेरण्या आॅक्टोबर महिन्यात झाल्या आहेत. येथील शेतकऱ्यांनी म्हैसाळ योजनेचे पाणी मिळेल, म्हणून रब्बीच्या १०० टक्के पेरण्या केल्या होत्या. सर्वांनी आॅक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात पाणीपट्टीची रक्कम वसुलीसाठी पुढाकार घेतला असता, तर शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी दिली असती. परंतु, तसे कोणतेही ठोस प्रयत्न अधिकारी व लोकप्रतिनिधींकडून झाले नाहीत.