Sangli News: वाळवा तालुक्यातील ४५ संस्थांनी 'स्वा'हा करत घातले 'सहकाराचे श्राद्ध'

सर्व संस्था महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनूसार अवसायनात घेण्यात आलेल्या आहेत

युनूस शेख

इस्लामपूर : एकमेका सहाय्य करू,अवघे धरू सुपंथ. या न्यायाने वाळवा तालुक्यात रुजलेल्या आणि सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, मजुरांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या सहकार चळवळीतील स्वाहाकाराचा चेहरा आज उघड झाला. ४५ संस्थांचा नोंदणीकृत पत्ता अथवा ठावठिकाणा लागत नाही आणि संचालक मंडळाबद्दल माहिती मिळत नाही असा ठपका ठेवत नोंदणी परवाना देणाऱ्या शासनाच्याच सहकार विभागाने  नागरिकांना आपल्या हरकती २० मार्चपर्यंत दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रात नावाजलेल्या वाळवा तालुक्यात सहकाराचे श्राद्ध घातले गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

वाळवा तालुक्याच्या सहायक निबंधक म्हणून सध्या रंजना बारहाते या काम पहात आहेत. या कार्यालयाकडून तालुक्यातील ४५ संस्थांची यादी आज प्रसिद्धी करण्यात आली आहे. या सहकारी संस्थांमध्ये शहरी पतसंस्था, ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था, कृषी औद्योगिक संस्था, माल वाहतूक संस्था, महिला संस्था, बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, फळे, फुले, भाजीपाला खरेदी-विक्री संस्था, स्वयंरोजगार सेवा संस्था, तेल उत्पादक औद्योगिक संस्था, महिला औद्योगिक संस्था, पाणी पुरवठा संस्था, ग्राहक भांडार, मागासवर्गीय यंत्रमाग संस्था, खाण कामगार मजूर संस्था, मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था, गृहनिर्माण संस्था आणि मजूर सोसायटी अशा विविध प्रकारच्या ४५ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.

या सर्व संस्था महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनूसार अवसायनात घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांवर अवसायकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अवसायकांनी संस्थाना भेटी दिल्यावर या संस्थांचा नोंदणीकृत पत्ता अथवा ठावठिकाणा लागत नाही आणि संचालक मंडळाबद्दल माहिती मिळत नाही. संस्थांचे बँक खात्यावरील व्यवहार बंद आहेत. या संस्थांचे कामकाज पूर्णपणे बंद असल्याचा अहवाल नियुक्त अवसायकांनी सहाय्यक निबंधकाना सादर केला. त्यांनी हा वस्तुनिष्ठ अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवला आहे.

हा अहवाल प्राप्त झाल्यावर सहाय्यक निबंधकाना या संस्थांमध्ये कोणाचेही येणे,पात्र येणी किंवा देणी नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या सहकार विभागाने या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अंतिम सभा घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत नागरिकांनी या संस्थांबाबत आपल्या हरकती २० मार्चपर्यंत दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच २७ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता या सर्व संस्थेच्या अंतिम सभा सहाय्यक निबंधक कार्यालयात आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या कोणाची येणी-देणी असतील त्यासंदर्भातील पुरावे घेऊन उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मात्र जर कोणाच्या हरकती सभेवेळी प्राप्त न झाल्यास सहकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार वरील संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे.मात्र तरीही भविष्यात वरील संस्थांच्या येण्या-देण्यासंदर्भात आर्थिक प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित संचालक,सचिव,व्यवस्थापक आणि सभासदांची राहील असे शेवटी नमूद केले आहे.

गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या..!

शासनाचा सहकार विभाग म्हणजे ''तेरी भी चूप और मेरी भी चूप' या न्यायाने मांजराने डोळे मिटून गटामटा दूध प्यावे असा आहे. ज्या वाळवा तालुक्यातील सहकाराला राज्यात आदर्श आणि पथदर्शी मानले जाते,त्याच तालुक्यातील एवढ्या संस्था सहकार विभागाच्या मान्यतेनेच स्थापन झाल्या आहेत.अशा संस्थाना या विभागाकडूनच नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते आणि आता हाच सहकार विभाग या  संस्थांचा पत्ता, ठावठिकाणा लागत नाही,संचालक मंडळाची माहिती मिळत नाही असे जाहीरपणे सांगते म्हणजे 'ताकाला जाऊन मोगा दडवायचा'असा आहे. या संस्थांची नोंदणी रद्द केल्यावर भविष्यात काही प्रश्न निर्माण झाल्यास सहकार विभागाची जबाबदारी राहणार नाही असे सांगत,रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा आणि गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा अशी व्यवस्थाच या शासनाच्या 'स्वाहा' वृत्तीने करून ठेवली आहे.