सांगली जिल्ह्याचा ४७२ कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाकडे सादर

सीमावर्ती भागासाठी जादा निधी लागणार

सांगली : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत असलेला ४७२ कोटी ६६ लाख रुपयांचा आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी मांडला. यात १४  कोटी ८४ लाखांच्या अतिरिक्त मागणीचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्ह्याच्या मागणीनुसार जास्तीत जास्त निधी दिला जाईल, असे आश्वासन  उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक झाली. यात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पालकमंत्री सहभागी झाले होते. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलिस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली आदी उपस्थित होते.

दिलेल्या आराखड्यात बैठकीत १४० कोटी ८४ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीचा समावेश असून, यामध्ये   शिक्षण विभाग ३३ कोटी, रस्ते व दळणवळण २९ कोटी, ग्रामीण विकास २१ कोटी ३४ लाख, आरोग्य १५ कोटी, उर्जा विभाग १२ कोटी, महिला व बालकल्याण ४ कोटी आणि इतर विभागांसाठी २६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये वेळेत निधी खर्च करण्याच्या स्पष्ट सूचना खाडे यांनी दिल्या. यानंतर वाढीव निधीचीही मागणी करत तोही विकासकामांवर खर्च करण्यास सांगितले होते.

पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली. रविवारी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सादर केलेल्या आराखड्यात गाभाक्षेत्रासाठी १८६  कोटी १५ लाख २७ हजार, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ९३ कोटी सात लाख ६३ हजार, नावीन्यपूर्ण व मूल्यमापनासाठी १६ कोटी ५९ लाख १० हजार तर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ३६ कोटी अशी ३३१ कोटी ८२ लाखांची  तरतूद करण्यात आली आहे.

येत्या मार्चपर्यंत सर्व वाढीव निधीही वापरण्याचे आव्हान आता प्रशासनासमोर असणार आहे. त्यानुसार निधी खर्च करण्यासाठी आता केवळ दीड महिन्याचा कालावधी असणार आहे.

सीमावर्ती भागासाठी जादा निधी

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमेवरील जत तालुक्यातील ४२ गावांमध्ये पायाभूत सोयी - सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यात  ग्रामपंचायत जनसुविधा, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सोयी सुविधा निर्माण करणे, विद्युत वितरणाची कामे, ग्रामीण रस्ते विकास, पाटबंधारे विभागाच्या कामांसाठी जादा निधी लागणार असल्याने यास मंजुरीची मागणी पालकमंत्री खाडे यांनी बैठकीमध्ये केली.