जिल्हा परिषदेत ५० टन फायली अनावश्यक

ठळक मुद्दे३१ जुलैपूर्वी फायलींचा निपटारा करण्याचे आदेशआॅगस्टपासून आलेल्या प्रत्येक अर्जावर तातडीने निर्णय अपेक्षितया मोहिमेत जमा झालेले कागद न जाळण्याचे आदेश यापूर्वी दिले दोषींवर कारवाईच केली जाईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला

स्वच्छता मोहिमेचा परिणाम : आठवड्यात झिरो पेन्डसी; फायलींचे ई-ट्रॅकिंग १ आॅगस्टपासून होणार
सांगली : वर्षानुवर्षे कागदी दफ्तरात अडकलेली जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांची कार्यालये आता डिजिटल होऊ पाहात आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागात अभिलेख वर्गीकरण मोहीम सुरू आहे. ५३ वर्षांच्या दफ्तरांचे वर्गीकरण करून अनावश्यक दफ्तर निकाली काढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातून सुमारे ५० टन अनावश्यक फायली आढळल्याने त्या रद्दीत घालण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
येत्या आठवड्यात झिरो पेन्डसीसह फायलींचे ई-टॅकिंग करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेत गेल्या पंधरा दिवसांपासून ‘झिरो पेंडन्सी’ची लगबग सुरु आहे. आणखी चार दिवस किमान कागदपत्रांची वर्गवारी करण्यात जाणार आहेत. या मोहिमेत जमा झालेले कागद न जाळण्याचे आदेश यापूर्वी दिले आहेत. या अनावश्यक रद्दीची विक्री करण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश जोशी यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, दहा पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातून मागील पंधरा दिवसात केलेल्या फायलींच्या वर्गीकरणात सुमारे ५० टन कालबाह्य कागदपत्रे सापडली आहेत. या फायली ५३ ते ४० वर्षे जुन्या आहेत. सध्या या फायलींचा काहीच उपयोग नसल्यामुळे निविदा मागवून त्यांचा लिलाव करून विक्री केली जाणार आहे. यातून जो पैसा मिळेल तो स्वीय निधीत जमा केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कागदपत्रांची वर्गवारी करताना झेडपीचे सोळा विभाग, दहा पंचायत समित्यांकडील शेकडो पोती कागदपत्रे एकत्रित करण्यात आली आहेत. काही जुनी संदर्भपुस्तकेही सापडली आहेत.

काही विभागानी कागदपत्रे जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना नोटिसा देण्यात येणार आहेत. वाळवा, कवठेमहांकाळ, जत आणि शिराळा तालुक्यांचे कामकाज संथगतीने सुरू आहे. या तालुक्यांना पालक अधिकाºयांची नेमणूक केली आहे. ३१ जुलैपर्यंत सर्व कागदपत्रांचे वर्गीकरण अपेक्षित आहे. १ आॅगस्टपासून आलेल्या प्रत्येक अर्जावर तातडीने निर्णय अपेक्षित आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील सोळा विभागात कोणत्याही व्यक्तीची कधी फाईल आणि त्यावर संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांनी काय निर्णय घेतला, किती दिवस त्यांच्या टेबलवर फाईल प्रलंबित होती, याची माहिती ई-ट्रॅकिंगमध्ये सापडणार आहे.
या मोहिमेची सुरुवात दि. १ आॅगस्टपासून सुरु होणार असल्यामुळे सर्वच विभागातील नियमित कामकाज बंद करून स्वच्छतेची मोहीम वेगाने सुरु झाली आहे. दि. ३१ जुलैपूर्वी फायलींचा निपटारा करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.

अ’ वर्गीय फायलींचा लाल रंगाचा गठ्ठा कायमस्वरूपी असून, ‘ब’ वर्गीय हिरवा रंगाचा गठ्ठा ३० वर्षापर्यंत, ‘क’ वर्गीय पिवळा दहा वर्षे, ‘क-१’ पांढरा रंगाचा पाच वर्षाचा, तर ‘ड’ वर्गीय गठ्ठा एक वर्षापर्यंतच ठेवणार आहे.

झिरो पेंडन्सी : मंगळवारपासून
मंगळवार, दि. १ आॅगस्टपासून एकाही अधिकारी, कर्मचाºयाच्या टेबलवर फायली आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येकदिवशी आलेला अर्ज आणि फायलींचा निपटारा त्याचदिवशी झाला पाहिजे. याबाबत एक जरी तक्रार आल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही सीईओ राऊत यांनी दिला आहे. जुनी कागदपत्रे काढण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाºयांचा जास्त वेळ गेला आहे. यामुळे मागील आठ दिवसांपासून काही फायली प्रलंबित राहिल्या आहेत. या फायलींचा निपटारा करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर मात्र कुणाचीही गय केली जाणार नाही. दोषींवर कारवाईच केली जाईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला आहे.