जिल्हा परिषदेत ५३ वर्षांच्या दफ्तरांची स्वच्छता

जिल्हा परिषदेत ५३ वर्षांच्या दफ्तरांची स्वच्छता

अशोक डोंबाळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : वर्षानुवर्षे लेखी दफ्तरात अडकलेली जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांची कार्यालये आता डिजिटल होऊ पाहत आहेत. कागदपत्रांचा भार कमी व्हावा, यादृष्टीने विभागीय आयुक्तांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागात अभिलेख वर्गीकरण व नासीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. याचा प्रारंभ जिल्हा परिषदेतून झाला असून ५३ वर्षांच्या दफ्तरांचे वर्गीकरण करून अनावश्यक दफ्तर निकाली काढण्यास सुरुवात झाली आहे.
पुणे विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्यांसह जिल्हा परिषदांच्या कार्यालयांमधील १९९२ ते २०१२ या वीस वर्षांच्या कालावधीतील जुने दफ्तर तपासून आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचे वर्गीकरण आणि अनावश्यक पत्रे नष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी ३१ जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे. सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली मागील चार दिवसांपासून कार्यालयीन वेळेत स्टोअर रुममधील सर्व कागदपत्रांची तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली. प्रत्येक विभागाचे दफ्तर वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले आहे. स्थापनेपासून म्हणजे १९६४ पासूनचे सर्वच विभागांचे दफ्तर चाळण्याचे काम सुरु झाले. छाननी करुन अनावश्यक कागदपत्रांची विल्हेवाट लावण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. महिनाअखेरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे.
गेल्या ५३ वर्षांपासून अडगळीत ठेवलेले दफ्तर काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन, कृषी, बांधकाम, शिक्षण, समाजकल्याण, ग्रामपंचायत विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी झाडून कामाला लागले आहेत. अनेक वर्षांपासून दफ्तर स्टोअर रुममध्ये ठेवण्यात आल्याने त्यावरील धूळ झटकून ते हातावेगळी करण्यात कर्मचारी गढून गेल्याचे चित्र शुक्रवारी दिसून आले. सायंकाळच्या वेळीही हे काम सुरु होते. आतापर्यंत वीस ते पंचवीस टन फायलींची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वर्गवारी केल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश जोशी यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेबरोबरच पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, आरोग्य केंद्रांतही या मोहिमेस सोमवारपासून वेग येईल. यात कोणीही कुचराई केल्यास कारवाईस सामोरे जावे लागेल, अशा सूचना तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्तरावर या आदेशाचे पालन करण्याची ग्रामसेवकांना नोटीस बजावली आहे. ग्रामपंचायत विभागानेही दीडशे पोती भरून गठ्ठे तयार केले आहेत.
कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन
जुन्या दफ्तरांच्या वर्गीकरणानंतर आवश्यक कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. संगणकामध्ये संबंधित माहिती नोंद करण्यात येणार असल्याने जुने महत्त्वाचे दस्तऐवज सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे आणि कागदपत्रांसाठी व्यापली जाणारी जागाही वाचणार आहे. ग्रामीण स्तरावर या मोहिमेचे गांभीर्य ओळखून महिनाअखेर काम संपुष्टात कसे येईल, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत यांनी दिले आहेत.
लोंढे प्रकरणातील २६ फायलीही सापडल्या
माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील बेकायदेशीर मान्यता दिल्यामुळे तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी आणि प्रभारी शिक्षणाधिकारी डी. सी. लोंढे यांचा कारभार चांगलाच गाजला होता. लोंढे प्रकरणातील बेकायदेशीर मान्यता प्रकरण उजेडात आल्यानंतर सुमारे २६ फायलीच गायब झाल्या होत्या. सीईओंच्या स्वच्छता मोहिमेत लोंढेंनी मान्यता दिलेल्या व गायब झालेल्या २६ फायली माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या गोदामामध्ये सापडल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर सेवा पुस्तक हे त्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. परंतु, माध्यमिक विभागाच्या बहाद्दरांची सेवापुस्तकेही गोदामामध्ये सापडली आहेत.
हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयापासून सुरू झालेली ही मोहीम ग्रामस्तरापर्यंतही राबवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने ग्रामपंचायती, पंचायत समितीतील विविध विभागांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. यात कोणीही हयगय न करता जबाबदारीने कामे पार पाडावीत. यात कोणी कसूर केली, तर त्यांची गय केली जाणार नाही, संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
तासगावात १०० संगणक धूळ खात पडून
तासगाव पंचायत समितीच्या गोदामामध्ये १०० संगणक आणि ४० टायर धूळ खात पडल्याचे आढळून आले. टायर बाद असतील म्हणून ठेवली असतीलही. पण, संगणकाची १९९६ मध्ये खरेदी केल्यानंतर त्यांचा वापर का झाला नाही? त्यांचा वापर केला, की ती तशीच गोदामामध्ये टाकून दिली? याचाही अधिकाऱ्यांना प्रश्न पडला आहे. संगणकाच्या बॉक्समध्ये सापाची पिले सापडल्याने अधिकाऱ्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. काही महत्त्वाची कागदपत्रेही सापडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अशी आहे फायलींची वर्गवारी...
‘अ’ वर्गीय फायलींचा गठ्ठा कायमस्वरूपी असून त्याचा रंग लाल, ‘ब’ वर्गीय ३० वर्षापर्यंत त्याचा रंग हिरवा, ‘क’ वर्गीय दहा वर्षे रंग पिवळा, ‘क-१’ वर्गीय पाच वर्षे रंग सफेद आहे. ‘ड’ वर्गीय एक वर्षापर्यंतच गठ्ठा ठेवणार आहे.