निविदेच्या खेळात ५५ लाखांचा फटका

निविदेच्या खेळात ५५ लाखांचा फटका

तासगाव पालिकेचा ठराव धाब्यावर : ७.७७ टक्के जादा दराने काम मंजूर; सत्ताधाऱ्यांबदल संशयकल्लोळ
दत्ता पाटील ल्ल तासगाव
अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जादा निविदा मंजूर करु नयेत, असा ठराव काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्याच कारभाऱ्यांनी केला होता, मात्र हा ठराव धाब्यावर बसवून नगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी तब्बल ५५ लाख ६२ हजार रुपयांच्या निधीचा चुराडा करण्यात आला आहे. ७.७७ टक्के इतक्या जादा दराची निविदा मंजूर करुन सत्ताधाऱ्यांनी ‘हम करे सो कायदा’ अशी भूमिका घेत, जुन्याच कारभाराची पुनरावृत्ती सुरु केल्याचे दिसून येत आहे.
तासगाव नगरपालिकेत तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या कारकीर्दीत बहुतांश निविदा या अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जादा दरानेच मंजूर झाल्या होत्या. निवडणुकीच्या काही महिने आधी जादा दराच्या निविदा चर्चेत आल्या होत्या. त्यावेळी खासदार संजयकाका पाटील यांनी, पालिकेसाठी मिळणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग व्हायला हवा, त्यासाठी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जादा दराने निविदा मंजूर करु नका, अशा सूचना तत्कालीन कारभाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार पालिकेच्या एका सभेत तसा ठराव करण्यात आला. हा ठराव करताना खासदारांच्या आदेशानुसार पालिकेच्या हितासाठी जादा दराच्या निविदा मंजूर न करता, संबंधित ठेकेदाराशी चर्चा करुन, अंदाजपत्रकीय दराप्रमाणे किंवा त्यापेक्षा कमी दराने निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या निर्णयानुसार निवडणुकीपूर्वी झालेल्या निविदांची रक्कम कमी करुन अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराने निविदा मंजूर करुन, पालिकेचे हित पाहिल्याचा डांगोरा देखील पिटण्यात आला होता. मात्र हा सर्व खटाटोप निवडणुकीपुरताच होता का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मंगळवारी झालेल्या पालिकेच्या सभेत ८ कोटी ८३ लाखांच्या पाच विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. या पाच कामांपैकी दोन कामांच्या निविदा अंदाजपत्रकीय दरानुसार मंजूर झाल्या. अन्य दोन कामांच्या निविदा अर्धा टक्का कमी दराने मंजूर झाल्या. पण तब्बल ७ कोटी १५ लाख रुपयांची प्रशासकीय इमारतीच्या कामाची निविदा मात्र ७.७७ टक्के इतक्या जादा दराने बेमालूमपणे मंजूर करण्यात आली.
पाचपैकी केवळ सिध्देश्वर कॉलनीतील गटार कामासाठी पाच निविदा दाखल झाल्या होत्या. उर्वरित चार कामांसाठी शासकीय नियमांचे सोपस्कार पार पाडण्याइतपत तीनच निविदा दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी कमी रकमेच्या निविदा काही अंदाजपत्रकीय दरानुसार, तर काही अर्धा टक्का इतक्या जुजबी दराने मंजूर केल्या. मात्र मंजूर केलेल्या निविदेमुळे तब्बल ५५ लाख ६२ हजार रुपयांचा भुर्दंड नगरपालिकेला सहन करावा लागणार आहे.
आॅनलाईन टेंडरिंगचे सोपस्कार
निविदा मॅनेज होऊ नये यासाठी शासनाने आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र तासगाव पालिकेत आॅनलाईन टेंडरिंगचे केवळ सोपस्कारच पार पडत असल्याचे चित्र, दाखल निविदा आणि त्यातील तफावतीवरुन दिसून येत आहेत. ठराविक कामांसाठी ठराविक ठेकेदारच निविदा दाखल करतात. निविदा दाखल करण्यापूर्वीच, कोणत्या कामाचा किती दर निश्चित करायचा, याची निश्चिती काही कारभाऱ्यांना हाताशी धरुनच केली जात असल्याची खुलेआम चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरु असते.
विरोधकांचा फुसका बार
नगरपालिकेत विरोधकाची भूमिका बजावणारे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अद्यापही चाचपडत असल्याचे चित्र आहे. विरोधकांच्या कामांचा कोणताच प्रभाव पालिकेच्या कारभारात दिसून येत नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा कारभार ‘हम करे सो कायदा’ अशाच पध्दतीने सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीस्कर भूमिकेविरोधात राष्ट्रवादीच्या विरोधाचा बार फुसकाच ठरत असल्याचे चित्र आहे.