राज्यातील ६२ कौटुंबिक सल्ला केंद्रे टाळेबंदीच्या मार्गावर, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डाने गाशा गुंडाळल्याचा परिणाम

पंतप्रधानांना दीड हजार मेल

संतोष भिसे

सांगली : केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डामार्फत चालवली जाणारी राज्यभरातील ६२ कौटुंबिक सल्ला केंद्रे कोणत्याही क्षणी बंद होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने बोर्डाचे अस्तित्व संपुष्टात आणल्याने त्याअंतर्गत असलेली सल्ला केंद्रेही संकटात सापडली आहेत.

बोर्डाच्या अधिपत्याखाली महिला सक्षमीकरणाचे उपक्रम राबवले जातात. कौटुंबिक सल्ला केंद्रासह पाळणाघरे, महिला वसतिगृहे, महिला आधारगृहे, स्वाधारगृहे आदींचा समावेश आहे. सल्ला केंद्रांमध्ये कौटुंबिक वाद मिटवण्याची कामे चालतात. पोलिस ठाण्यात आणि न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी अनेक वाद या केंद्रात सामोपचाराने सोडवले जातात. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी दोन याप्रमाणे ६२ केंद्र स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवली जातात. देशभरात त्यांची संख्या सुमारे १३ हजार आहे. प्रत्येक राज्यात त्यासाठी राज्य समाज कल्याण बोर्ड काम करते.

केंद्रीय बोर्डाचे अनेक उपक्रम गेल्या काही वर्षांत महिला व बालकल्याण विभागाकडे टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित करण्यात आले. त्यामुळे सध्या बोर्डाकडे फक्त कौटुंबिक सल्ला केंद्रांचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे केंद्रीय बोर्ड बंद करण्यात आले असून, राज्य बोर्डही बंद करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. तूर्त राज्य बोर्डाला टाळे लागले नसून त्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील केंद्रांचे कामकाज सुरू आहे.

बोर्ड बंद केल्यानंतर ही केंद्रे कोणत्या विभागाकडे द्यायची याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. ती बंद करणार नसल्याची ग्वाही केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी वेळोवेळी दिली आहे; पण राज्याचे बोर्ड बंद झाल्यास केंद्रांचे मानधन कोण देणार? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दीड हजार मेल

दरम्यान, या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केंद्र चालवणाऱ्या संस्थांनी केली आहे. यासाठी गेल्या १४ मार्च रोजी एकाच दिवसात तब्बल दीड हजार मेल पंतप्रधानांना करण्यात आले.