तब्बल ६७३ प्राध्यापक जिल्ह्यात ‘सीएचबी’वर : संघर्ष कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 23, 2019 12:46 AM2019-03-23T00:46:07+5:302019-03-23T00:48:23+5:30
जिल्ह्यातील ३९ महाविद्यालयांमध्ये ६७३ प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) कार्यरत आहेत. दरवर्षी होत असलेली प्राध्यापकांची निवृत्ती, विद्यापीठाकडून येत असलेल्या सूचनांचा विचार करता, सीएचबीधारक प्राध्यापकांवरील ताण वाढत आहे. नेट, सेटसह
शरद जाधव ।
सांगली : जिल्ह्यातील ३९ महाविद्यालयांमध्ये ६७३ प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) कार्यरत आहेत. दरवर्षी होत असलेली प्राध्यापकांची निवृत्ती, विद्यापीठाकडून येत असलेल्या सूचनांचा विचार करता, सीएचबीधारक प्राध्यापकांवरील ताण वाढत आहे. नेट, सेटसह पीएच.डी. असलेले अनेकजण यात असून, शासनस्तरावरून घोषित करण्यात आलेली ४० टक्के प्राध्यापक भरती प्रक्रियाही गतीने होत नसल्याने प्राध्यापकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
२०१४ पासून कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया बंद करण्यात आल्याने, अनेक प्राध्यापक आज ना उद्या कायम होऊ, या आशेवर कार्यरत आहेत. आता सीएचबीधारकांना मिळणाऱ्या रकमेत थोडीफार वाढ झालेली असली तरी, एकाच महाविद्यालयात काम करण्याचे हमीपत्र लिहून घेत असल्याने आर्थिक नुकसानही सोसावे लागत आहे. त्यात सध्या कायमस्वरूपी प्राध्यापकांच्या निवृत्तीचे प्रमाण लक्षणीय असताना, त्या प्रमाणात भरती होत नाही. यामुळे कामकाजाचा ताण सीएचबीधारकांवर वाढत आहे.
कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरती करता येत नसल्याने, ही नियुक्ती करतानाही सेट, नेट उत्तीर्ण असणे अथवा पीएच.डी. असणे बंधनकारक असते.शैक्षणिक क्षेत्रात करिअर करण्याच्या हेतूने आलेले हे तरुण आपल्या अध्यापनाशिवाय इतरही कामकाजात उत्साहाने भाग घेत असतात. त्यामुळे अनेकवेळा अशैक्षणिक कामे त्यांच्यावरच लादली जातात, तर पूर्णवेळ प्राध्यापकांची यातून सुटका होत असते.
विद्यापीठस्तरीय परीक्षांना सुरूवात होणार आहे. या परीक्षेसाठी पर्यवेक्षणासाठीही सीएचबीवर काम करणारे प्राध्यापक कार्यरत असतात. मिळणाऱ्या तुटपुंजा रकमेव्यतिरिक्त थोडीफार आर्थिक मदत मिळण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न चाललेला असतो. महाविद्यालयाची कसोटी पाहणारे नॅक मूल्यांकन असो अथवा इतर कोणतीही तपासणी, त्याच्या तयारीतही सीएचबीधारक हिरीरीने भाग घेत असल्याने त्यांना समाधानकारक पगार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. .
अनियमित : पगार
‘सीएचबी’धारकांना मिळणारे तुटपुंजे वेतनही अनियमितपणे मिळत आहे. वास्तविक दरमहा वेतन मिळणे आवश्यक असताना काही ठिकाणी दोन महिन्यातून, तर काही ठिकाणी तीन महिन्यांनी वेतन मिळत आहे. मिळणारे वेतन दरमहा व थेट खात्यावर मिळण्याची अपेक्षा सीएचबीधारकांना आहे.
भरती प्रक्रिया नावालाच
२०१४ मध्ये भरतीवर बंदी आल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच शासनाने भरतीस परवानगी दिली आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून त्यावर वेगाने कार्यवाही होताना दिसत नाही. शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील केवळ एकाच महाविद्यालयाने भरती प्रक्रिया राबविली आहे. त्यामुळे ४० टक्क्यांची का होईना, भरती प्रक्रिया गतीने होणे आवश्यक आहे.