सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी ६८ मतदारसंघ निश्चित

कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यांत प्रत्येकी एक जिल्हा परिषदेचा गट आणि पंचायत समितीचे दोन गण वाढणार आहेत.

सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे मतदारसंघ वाढणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. सांगली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ६८ आणि पंचायत समितीसाठी १३६ मतदार गण गृहीत धरून प्राथमिक रचना तयार करण्यात येत आहे. कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यांत प्रत्येकी एक जिल्हा परिषदेचा गट आणि पंचायत समितीचे दोन गण वाढणार आहेत. विधानसभा अधिवेशनात ठराव झाल्यानंतर अधिकृत घोषणा होणार आहे. मात्र, निवडणूक विभागाकडून तयारी केली जात आहे.

राज्याच्या निवडणूक आयोगाने राज्यभरातील जिल्हाधिकारी आणि महसूल उपजिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. ओबीसी आरक्षणाचा प्रलंबित विषय आणि मतदारसंघ वाढीचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीसाठी सज्जता ठेवा, मात्र अधिकृत काहीही जाहीर करू नका. आपल्याकडे डाटा तयार असला पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार सध्या मतदारसंघाची नव्याने रचना करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यात जिल्हा परिषदेचे आठ तर पंचायत समित्यांचे सोळा मतदारसंघ वाढणार आहेत. येत्या दि. २२ डिसेंबरपासून अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यात मतदारसंघ वाढीचा ठराव होणार आहे. त्यानंतर अधिकृतपणे रचना जाहीर केली जाईल.

जिल्ह्यात ६० जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समितीचे १२० गण आहेत. नव्या निर्णयानुसार जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ६८ आणि पंचायत समितीसाठी १३६ मतदार गण होतील. याबाबतची प्राथमिक रचना तयार करण्यात येत आहे. कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यांत प्रत्येकी एक जिल्हा परिषदेचा गट आणि पंचायत समितीचे दोन गण वाढणार आहेत. मतदारसंघ वाढणार असल्याने आतापासून निवडणुकीची तयारी करणाऱ्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. सध्या असलेल्या गटातील गावांमध्ये बदल होईल. अनेक गावे मतदारसंघातून बाहेर जातील, तर काही अन्य गावांचा समावेश होणार आहे.

जिल्हा परिषदेची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये होणार असल्याचे गृहीत धरून इच्छुकांनी शड्डू ठोकला आहे. अद्याप आरक्षण जाहीर झालेले नाही. सध्याच्या मतदारसंघ रचनेत मोठे बदल घडणार हे आता निश्चित आहे.

निवडणूक वेळेत होण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर टाकावी लागू नये, अशी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लटकला तरी वेळेत निवडणुका घेतल्या जातील, असे चित्र दिसते.