सांगली जिल्ह्यातील पतसंस्थांमध्ये अडकल्या ७६.५९ कोटींच्या ठेवी

सरकारी नोकरदार, कामगार, विक्रेते, किरकोळ व्यावसायिक, हमाल अशा ८९ हजार ५३३ सामान्य ठेवीदारांच्या ७६ कोटी ५९ लाख ३ हजार रुपयांच्या ठेवी जिल्ह्यातील पतसंस्थांत अडकल्या आहेत. सहकार विभागाकडून कारवाईबाबतची उदासीनता,

ठळक मुद्दे ८९ हजार ठेवीदार परताव्यासाठी ‘सलाईन’वर

अविनाश कोळी ।

सांगली : सरकारी नोकरदार, कामगार, विक्रेते, किरकोळ व्यावसायिक, हमाल अशा ८९ हजार ५३३ सामान्य ठेवीदारांच्या ७६ कोटी ५९ लाख ३ हजार रुपयांच्या ठेवी जिल्ह्यातील पतसंस्थांत अडकल्या आहेत. सहकार विभागाकडून कारवाईबाबतची उदासीनता, कर्जवसुलीत संस्थांसमोर येणाऱ्या अडचणी आणि शासनस्तरावर बघ्याची भूमिका, अशा दुष्टचक्रात सामान्य ठेवीदार अडकले आहेत.

सांगली जिल्ह्यात एकूण साडेतीन हजार सहकारी संस्था असून त्यात पतसंस्थांची संख्याही मोठी आहे. ३१ जुलै २00७ अखेर जिल्ह्यात १ लाख ७५ हजार ९७७ ठेवीदारांनी पतसंस्थांमध्ये १४९ कोटी ३१ लाख १ हजार इतक्या ठेवी ठेवल्या होत्या. पतसंस्थांच्या अडचणीचा काळ सुरू झाल्यानंतर एकामागोमाग एक संस्था बंद पडू लागल्या. एकीकडे ठेवी काढण्यासाठी गर्दी, तर दुसरीकडे कर्ज बुडविण्याची मानसिकता, यामुळे पतसंस्थांचे अर्थचक्र विचित्र दुष्टचक्रात अडकले. ठेवीदारांच्या ठेवी अशाप्रकारे अडकल्या, की त्या मिळविण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. ३१ जुलै २00७ ते ३१ जानेवारी २0१७ या कालावधित यातील ८६ हजार ४४४ ठेवीदारांना त्यांच्या ७२ कोटी ७१ लाखाच्या ठेवी परत करण्यात आल्या. बिनव्याजी कर्जरुपी अर्थसाहाय्य योजनेतून १२ हजार ४९७ ठेवीदारांना १0 कोटी ८७ लाख ९३ हजार रुपये परत करण्यात आले. या ठेवीदारांनी ठेवीवरील व्याजावर पाणी सोडले.

जमा केलेल्या ठेवी, किमान व्याज न देता तरी परत कराव्यात, अशी केविलवाणी मागणी करण्यास ठेवीदारांना भाग पाडण्यात आले. ८९ हजार ५३३ ठेवीदारांची आता ७६ कोटीच्या ठेवी मिळविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. त्यांना या ठेवी मिळण्यासाठी कर्जवसुलीच्या आभासी प्रक्रियेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पतसंस्था चालकांनी कर्जवसुली होईल त्याप्रमाणात ठेवींचे वाटप करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. वास्तविक चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप करणाºया शेकडो पतसंस्था आहेत. पतसंस्था चालकांच्या चुकांचे भोग आता ठेवीदारांना भोगावे लागत आहेत. पतसंस्थांनी हात वर केल्यानंतर प्रशासकीय स्तरावरही असमर्थता दर्शविली जात आहे. गेल्या दोन वर्षात किती ठेवीदारांना प्रशासकीय प्रयत्नांमुळे ठेवी परत मिळाल्या, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.

कर्जवितरणातील अनियमितता असतानाच अडचणीत आलेल्या अनेक पतसंस्थांनी लेखापरीक्षणाच्या नियमाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनेक नियम पायदळी तुडवित केलेल्या कारभाराचा विपरित परिणाम आता जिल्ह्याच्या अर्थकारणावर होत आहे. चांगल्या पतसंस्थांनाही अशा संस्थांच्या कारभाराचा फटका बसला आहे. एकामागोमाग एक पतसंस्था अडचणीत येत असताना चांगल्या पद्धतीने कारभार करणाºया पतसंस्थांमधील ठेवी काढण्याचे प्रमाणही वाढले आणि अशा संस्थांनाही त्याचा मोठा फटका बसला आहे. या दुष्टचक्रात ठेवीदारांचे सर्वाधिक हाल होत असल्याचे चित्र आहे.

महापालिका क्षेत्रात : ठेवीदार अधिक
जिल्ह्यातील पतसंस्थांत ठेवी अडकलेल्या ठेवीदारांची सर्वाधिक संख्या म्हणजे ६४ टक्के ठेवीदार मिरज तालुक्यातील असून, त्यातही सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील अधिक आहेत.

त्याखालोखाल कडेगाव तालुक्यातील २७ टक्के लोकांचे पतसंस्थांत कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. पलूसमधील एक, जतमधील दोन, तासगाव तालुक्यातील एक व खानापूर तालुक्यात पाच टक्के ठेवीदारांचे पैसे अडकले आहेत.

२३ संस्था अडचणीतून बाहेर
जिल्ह्यातील २३ पतसंस्था अडचणीतून बाहेर आल्या असून, त्यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी परत करून आर्थिक व्यवहार सुरळीत केले आहेत. यातील दोन संस्थांची नोेंदणी रद्द झाली असून एका पतसंस्थेचे अन्य पतसंस्थेत विलीनीकरण करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय स्तरावर उदासीनता
सांगली जिल्ह्यात एकेकाळी सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे होते. सर्वाधिक आर्थिक व्यवहार या संस्थांमधूनच होत होते. पतसंस्थांमधील अर्थव्यवहार हेसुद्धा बँकांच्या तोडीस तोड होते. सध्या यातील शेकडो पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. कर्जवसुली होत नसल्याचे कारण सांगून त्या ठेवी देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. महाराष्टÑ सहकारी संस्था अधिनियम १९६0 मधील तरतुदीनुसार अशा पतसंस्थांवर कारवाईचे अधिकार सहकार विभागाला असतानाही, कारवाईबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक ठेवीदारांनी ठेवी परत मिळण्यासाठी न्यायालयांमध्ये धाव घेतली आहे.