‘प्रधानमंत्री आवास’मधील ७७ टक्के घरकुले अपूर्ण

अशोक डोंबाळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २०१६-१७ वर्षामधील २४ टक्के आणि २०१७-१८ वर्षातील ७७ टक्के घरकुले अपूर्ण आहेत. कामांची गती लक्षात घेतल्यास २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्के घर देण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण होणार का? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१६ मध्ये देशभरात प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी ही योजना आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक लाभार्थीस एक लाख २० हजारांचे अनुदान दिले जात आहे. लाभार्थींनी स्वत: घरबांधणीसाठी मजुरी केल्यास त्यांना १८ हजार रुपयांपर्यंत स्वतंत्र अनुदान देण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा ६० टक्के आणि राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी २०१६-१७ वर्षासाठी ५१७५ लाभार्थींचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ग्रामीण विकास यंत्रणेने ४६०४ घरकुलांनाच मंजुरी दिली. यापैकी ९४ टक्के लाभार्थींना पहिला हप्ता, तर ७५ टक्के लाभार्थींना दुसरा हप्ता दिला आहे. मंजूर घरकुलांपैकी आजअखेर केवळ २९८२ घरकुले पूर्ण असून, १६२१ घरकुलांची कामे अपूर्ण आहेत. यापैकी काही लाभार्थींना दोन हप्ते मिळूनही जागा नसल्यामुळे त्यांनी घरकुले बांधली नाहीत. उर्वरित लाभार्थींनी पैसे घेऊनही कामे पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे.
२०१७-१८ वर्षामध्ये शासनाकडून १८९२ घरकुलांचे उद्दिष्ट जिल्ह्यासाठी आले होते. त्यापैकी १७५५ घरकुलांच्या प्रस्तावास प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. ८६ टक्के लाभार्थींना पहिला, तर ३० टक्के लाभार्थींना दुसरा हप्ता दिला आहे. मात्र वर्षभरात केवळ २७७ लाभार्थींचीच घरकुलाची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित १४७८ म्हणजे ७७ टक्के कामे अपूर्ण आहेत. निधीची उपलब्धता असूनही कामे अपूर्ण राहण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागेचा प्रश्न आहे. गावामध्ये एक गुंठा जागा खरेदी करण्यासाठी किमान चार ते पाच लाखांचा खर्च आहे. त्यामुळे जागा खरेदीची कुवत नसल्यामुळे घरकुल मंजूर असूनही ते लाभार्थी बांधू शकत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
शासनाने २०१८-१९ मध्येही जिल्ह्यातील ७३० घरकुले मंजूर आहेत. एप्रिल २०१८ पासून आतापर्यंत आठ कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे अपूर्णच आहेत.
थेट लाभार्थींच्या खात्यावर पैसे
राज्य शासनाकडून थेट लाभार्थींच्या खात्यावरच पैसे वर्ग केले जात आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींची यंत्रणा यातून वगळली आहे. घरकुलाचे काम सुरू झाल्यानंतर पाच टप्प्यामध्ये लाभार्थींना पैसे दिले जात आहेत. कामाचे प्रत्येक टप्प्याचे छायाचित्र काढून आवास सॉफ्टवेअरवर लोड केल्यानंतर लगेच लाभार्थींच्या खात्यावर पैसे वर्ग होत असल्यामुळे भ्रष्टाचारास थाराच नाही, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे यांनी दिली. अपूर्ण घरकुलांच्या कामांना येत्या दोन महिन्यात गती देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.


प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अपूर्ण कामे...तालुका २०१६-१७ २०१७-१८
आटपाडी १६७ १९०
जत १०८ ५४७
कडेगाव ३९ २३
क़महांकाळ ८४ ६१
खानापूर १०६ ८
मिरज ३८५ ३३७

तालुका २०१६-१७ २०१७-१८
पलूस १५८ ७०
शिराळा १२७ ४३
तासगाव १३६ ६९
वाळवा ३११ १३०
एकूण १६२१ १४७८